काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमले सर्वोच्च अदालतले उपत्यकाको बागमती र यसका सहायक नदी किनाराको मापदण्ड २० मिटर बढाउने फैसला पुनरावलोकनको माग गरेको छ ।
फोरम अध्यक्ष तथा ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरिबाबुले एक विज्ञप्ती जारी गरि सर्वोच्चको फैसलाको पुनरावलोकनको माग गरेको हो ।
‘उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्न अति आवश्यक भएकाले काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरम उक्त पैसला पुनरावलोकनका लागि नेपाल सरकारसँग जोड्दार माग गर्दछ’, फोरमले भनेको छ ।
फोरमको आइतबार बसेको बैठकले हाल प्रचलित मापदण्डमा २० मिटर थप गर्दा थुप्रै सर्वसाधारण मारमा पर्ने निष्कर्ष निकाल्दै उक्त फैसलामा पुनरावलोकन आवश्यक भएको ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम काठमाडौं महानगरले थपिएको २० मिटर क्षेत्रमा कुनै पनि संचरना बनाउन रोक लगाएपछि बहस सुरु भएपछि सर्वोच्चको फैसलाप्रति काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले पनि ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
फोरमले विगतमा नेपाल सरकारले नै निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा जमिनको कित्ताकाट, खरिदबिक्री, स्वामित्व हस्तान्तरण भइरहेकोमा हाल अदालतलको फैसलाले आजीवन संघर्ष गरी कमाएको सम्पत्तिबाट बिमुख हुनुपर्ने स्थिति आएको जनाएको छ ।
सम्बन्धीत समाचारः नदी किनारमा थप २० मिटर छोड्नु पर्ने सर्वोच्चको फैसला र महानगरको सुचनाले उपत्यकावासी प्रभावित
महानगरको नदि किनारमा थप २० मिटर छाड्नु पर्ने सर्वोच्चको फैसलामा एमाले काठमाडौको पुनरावोलकनको माग
काठमाडौं महानरभित्र नदीको दायाँ बायाँ क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न निषेध
विज्ञप्तीः
Categorized in स्थानिय
