४ मङ्सिर २०८३, बिहिबार
Binod Yojesh Ram

महानगरको नदि किनारमा थप २० मिटर छाड्नु पर्ने सर्वोच्चको फैसलामा एमाले काठमाडौको पुनरावोलकनको माग


प्रकाशित: सोमवार, १० भाद्र २०८१, १२ः२० बजे
- महानगरखवर

काठमाडौं । नेकपा एमाले जिल्ला कमिटि काठमाडौंले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष २१ बुँदे सुझाव पेश गरेका छन । 


आइतवार प्रधानमन्त्री निवास एमाले बाग्मती प्रदेशका इञ्चार्ज डा. राजन भट्टराई, जिल्ला अध्यक्ष दीपक निरौला, महानगर पूर्व प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यसहितको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष सुझाव पत्र बुझाएको हो ।


सो सुझाव पत्रको पहिलो बुँद्धामा सर्वोच्च अदालतबाट मुद्धा नं. ०६७–WO–१००२ को फैसला उपर तत्काल न्यायिक पुनरावोलकनको लागि आवश्यक आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्न माग गरेको छ ।


काठमाडौं महानगरमा नदीका दायाँवायाँ छोड्न निर्धारण गरिएभन्दा थप २० मिटर जग्गामा निर्माण निषेध गरिएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेको छ । 


२०६५ मंसिर १ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं उपत्यकाका वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा किनारको २० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन नपाइने निर्णय गरेकामा सर्वोच्च अदालतले गत पुस ३ मा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने परमादेश जारी गरेको थियो । 


सर्वोच्चको सो फैसला अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले २०८१ साउन २४ गते नगरप्रमुख स्तरीय निर्णय भन्दै महानगरका काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका नदीको नापी नक्सावाट कायम रहेको छेउवाट दायाँ बायाँ छोड्नुपर्ने भनी तोकेको दुरीका अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने तथा  निर्माण कार्य रोक्का राख्ने सुचना जारी गरेको छ ।


सो सन्दर्भमा उनीहरुले महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना खारेज गर्न र सर्वोच्चको फैसलामा न्यायिक पुनरावलोकन गर्न माग गरेका हुन । ज्ञापन पत्रमा सर्वोच्चको आदेश र महानगरपालिकाको सूचना सम्पत्ति भोग गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारको व्यवस्था विपरीत रहेको तर्क गरिएको छ । 


त्यसैगरी, काठमाडौंको स्वास्थ्य, खानेपानी, ढल, सडक, खाद्यान्न, वातावरण एवं सुधार गरिनुपर्ने, जिल्ला कमिटीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सहज आपूर्ति नभएको अवस्थामा काठमाडौं क्षेत्र नं ३ स्थित सुन्दरीजलको नागमती ड्याम परियोजनाको बाँकी कामलाई तत्काल अगाडि बढाउन लगायतको सुझाव रहेको छ ।


चक्रपथ विस्तार, बाहिरी चक्रपथ र उपत्यका जोड्ने चक्रपथ निमार्ण गर्न, फोहरैलाको दीर्घकालिन समाधान, वि.स. २०७२ सालमा केपी ओली सरकारद्धारा प्रस्ताव गरिएको ग्रेटर टुडिखेलको आयोजनालाई अघि बढाउने लगायत छन । 


भेटपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जनजीवनमा समस्या सम्बोधनका लागि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने पहल गर्ने बताए ।

 
एमालेको सुझाव पत्रः 

 

 

महानगरको सुचना काठमाडौं महानरभित्र नदीको दायाँ बायाँ क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न निषेध
 

asteriskhubs
Home Page Bottom Second


nuhadya 1147
binod rajbhandari
Yogesh Khadgi KMC 27
maharjan complex
ramkrisna naya bachat
dev dai naya bachat
kmc 12 bala
bagmati gaupalika