काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र नदीको दायाँ–बायाँ थप २० मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण रोक्का गर्ने निर्णय नरहेको महानगरले जनाएको छ ।
महानगरपालिकाले एक सुचना जारी गरी सर्वसाधरण सबैमा जानकारी गराएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि महानगरले निजी जग्गामा भवन निर्माण अनुमति रोक नलगाइने स्पष्ट पारेको हो ।
सुचनाः
काठमाडौं महानगरपालिकासमेत विपक्षी भएको ०६७–WO–१००२ नम्बरको उत्प्रेषणसम्बन्धी मुद्दामा मिति २०८०/०८/०१ मा भएको फैसलालाई आधार मानी महानगरले यसअघि नदीको नापी नक्साबाट कायम रहेको छेउबाहेक थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न नदिने र निर्माण कार्य रोक्का राख्ने सूचना जारी गरेको थियो ।
तर मिति २०८२/१०/०४ मा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले बागमती नदी तथा यसका सहायक नदीको हकमा मन्त्रिपरिषद्बाट तोकिएको मापदण्डबाहेक थप २० मिटर छाड्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्दै, नदी किनारबाट न्यूनतम २० मिटरलाई मात्र सीमा मानेर निर्माण निषेधित क्षेत्र (No Construction Zone)तोक्न आदेश दिएको छ । उक्त क्षेत्रमा संरचना बनाउन नपाइने पनि अदालतले स्पष्ट गरेको छ ।
अदालतले यसअघि कानुनबमोजिम नक्सा पास भई बनेका संरचनालाई पनि नदी तथा खोलाको सहज प्रवाहमा बाधा पर्ने भए क्षतिपूर्ति दिएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट तोकिएको मापदण्डको अधीनमा रही काम गर्न बाधा नहुने भएकाले अब व्यक्तिको निजी जग्गामा भवन निर्माण अनुमति रोक नलगाइने र निर्माण भइरहेका संरचनासमेत रोक्का नराखिने महानगरले जनाएको छ ।
यससँगै, नदी किनार क्षेत्रमा घरजग्गा भएका नागरिकलाई केही राहत मिलेको छ भने अब निर्माण अनुमति मन्त्रिपरिषद्बाट तोकिएको मापदण्डअनुसार मात्रै दिइने भएको छ ।
सुचनाः
Categorized in पालिका
