काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नदी किनारामा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने व्यवस्था गरेको आफ्नो अघिल्लो फैसला उल्ट्याएको छ ।
आइतबार न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले २०८० पुस ३ गते भएको निर्णय केही अंशमा उल्ट्याउने फैसला गरेको हो ।
यसअघि सर्वोच्चले बागमती नदी र यसका सहायक नदीहरूमा बढ्दो प्रदूषण र अतिक्रमण रोक्न थप मापदण्ड तोक्दै परमादेश जारी गरेको थियो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट दायर दुईवटा रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले नदी किनाराबाट दायाँ–बायाँ थप २० मिटर छाडेर मात्र नक्सा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
तर उक्त निर्णय कानून र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिएको भन्दै नयाँ इजलासले आंशिक रूपमा उल्ट्याएको सर्वोच्चका रजिस्ट्रार तथा प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।
इजलासका अनुसार २०६५ मसिर १ मा मन्त्रिपरिषदबाट तय भएको मापदण्डबाहेक थप २० मिटर छाडेर मात्र नक्सा पास गर्नुपर्ने, सीमा नतोकिएको नदीमा अनिवार्य २० मिटर क्षेत्र निर्धारण गर्ने, उक्त क्षेत्रमा निर्माण निषेध गर्ने तथा पहिले बनेका संरचना हटाउनुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक र कानूनी रूपमा मिल्दो नभएको ठहर गरिएको छ ।
फैसलामा थप २० मिटरभित्र पहिले नै संरचना बनेका स्थानमा क्षतिपूर्ति दिएर जग्गा प्राप्त गर्ने तथा निर्माण रोक्ने व्यवस्था पनि कानूनसम्मत नदेखिएको उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतले सो हदसम्म २०८० पुस ३ को संयुक्त इजलासको फैसला उल्ट्याउने निर्णय गरेको हो । यस फैसलाको पूर्ण पाठ भने आउन बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ ।
Categorized in स्थानिय
