८ भाद्र २०८३, सोमबार
Header

माघ ५ गतेबाट लागु हुने निर्वाचन आचारसंहितामा के छ ?


प्रकाशित: आइतवार, ४ माघ २०८२, १६ः५० बजे
- महानगरखबर

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले भोलि (माघ ५ गते) देखि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने भएको छ । 


आयोगको आइतवार बसेको बैठकले मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिनदेखि आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । 


प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ता माघ ६ गते तोकिएको छ भने फागुन २१ गते मतदान हुँदैछ ।


आचारसंहिताअनुसार सरकारी स्रोत–साधन दुरुपयोग गरी कुनै पनि उम्मेदवारको पक्षमा प्रयोग गर्न पाइने छैन । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, गलत तथा भ्रामक सूचना, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति वा एआई प्रयोग गरेर प्रचारप्रसार गर्न पनि रोक लगाइएको छ ।


निर्वाचन हुनुभन्दा ४८ घण्टा अगाडि मौन अवधि लागू हुनेछ। राजनीतिक दलले टिभी तथा रेडियोमा दिनमा बढीमा चार पटक मात्र विज्ञापन गर्न पाउनेछन ।


एउटा विज्ञापन बढीमा एक मिनेटको हुनुपर्नेछ र एक घण्टाको अन्तरमा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सञ्चारमाध्यमले सःशुल्क विज्ञापन भएको स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ ।


दलहरूले बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म मात्र प्रचारप्रसार गर्न पाउनेछन ।  जुलुस गर्दा सडकको एक तिहाइ भाग मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ भने आमसभा तथा भेलाको जानकारी प्रहरीलाई २४ घण्टा अगाडि दिनुपर्नेछ ।


सार्वजनिक स्थानमा तोकिएको आकारभन्दा ठूलो झण्डा र सामग्री प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । 


एउटा कार्यक्रममा बढीमा १० वटा झण्डा प्रयोग गर्न पाइनेछ। निर्वाचन कार्यालयमा ३ फिट उचाइ र ४ फिट लम्बाइको ब्यानर राख्न पाइनेछ । टिसर्ट, क्याप, ब्याग लगायतमा चुनाव चिह्न छापेर वितरण गर्न निषेध गरिएको छ ।


उम्मेदवारले अन्तिम मतपरिणाम आएको १५ दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्नेछ । खर्चका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्ने र ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी बैंकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।


उम्मेदवारले बढीमा दुई वटा गाडी र चार वटा घोडा प्रयोग गर्न पाउनेछन । विदेशी नम्बर प्लेटका सवारी साधन प्रयोग गर्न रोक लगाइएको छ ।


सरकारी कर्मचारी, शिक्षक र सुरक्षाकर्मीलाई राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी हुन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा पनि कुनै दलको पक्ष वा विपक्षमा पोस्ट गर्न निषेध गरिएको छ ।


बालबालिकालाई प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न नपाइने तथा विद्यालय र विश्वविद्यालय परिसरभित्र राजनीतिक कार्यक्रम गर्न रोक लगाइएको छ । 


मन्त्री र स्थानीय तहका पदाधिकारीले कुनै योजनाको शिलान्यास, उद्घाटन, नयाँ पद सिर्जना वा पदपूर्ति गर्न पाउने छैनन ।


आचारसंहिता उल्लंघन गरे उम्मेदवारी रद्द हुन सक्ने र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था आयोगले गरेको छ ।

asteriskhubs
Home Page Bottom Second


maharjan complex