काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको खोलानदी किनारामा लागू गरिएको ‘खोला मापदण्ड’ संविधान, मानवअधिकार र सर्वोच्च अदालतकै फैसलाविपरीत रहेको दाबी गर्दै त्यसको खारेजीको मागसहित काठमाडौंमा विशाल विरोध प्रदर्शन हुने भएको छ ।
खोला मापदण्ड खारेजीका लागि गठित संघर्ष समितिले विहिवार पुस १७ गते विहान ९ बजे कुपण्डोलस्थित बागमती पुलमुनिबाट विरोध र्याली आयोजना गरिने जानकारी दिएको हो ।
मंगलवार पत्रकार सम्मेलन गरेर संघर्ष समितिले उक्त जानकारी दिएको हो ।
भिडियोः
समितिले मापदण्डकै कारण हजारौं नागरिकको निजी सम्पत्ति, आवासको अधिकार र सुरक्षित भविष्य गम्भीर जोखिममा परेको पत्रकार सम्मेलनमा जनाएको छ ।
प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकको जग्गा–घरमा वैज्ञानिक अध्ययन, उचित मुआब्जा र पुनर्वास योजना विना राज्यको हस्तक्षेप हुनु संविधानको धारा २५ ९सम्पत्तिको हक० र धारा ३७ ९आवासको हक० को उल्लङ्घन हो । यसले मानवअधिकार, आदिवासी अधिकार र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेत मिचिएको दाबी गरिएको छ ।
संघर्ष समितिका अनुसार सर्वोच्च अदालतले यसअघि खोला मापदण्डसम्बन्धी मुद्दामा दिएको फैसलामा समेत गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ ।
पुरानो मापदण्डभन्दा थप २० मिटर क्षेत्रलाई ‘नो कन्स्ट्रक्सन जोन’ घोषणा गर्दा ठूलो संख्यामा घरधुरी प्रभावित हुने, उपत्यकाभित्रका १९ खोलाबाट मात्र ८४ हजार भन्दा बढि घरुधुरी प्रभावित हुने र ८ देखि १० लाखभन्दा बढी जनसंख्या विस्थापित हुने जोखिम रहेको चेतावनी विज्ञप्तिमा दिइएको छ ।
समितिले काठमाडौं उपत्यका तथा देशभरका नदी, खोला, नाला, खहरे र खोल्सी आसपास बसोबास गर्ने नागरिकको वास्तविक समस्या सरकारले नबुझेको आरोप लगाएको छ । वैज्ञानिक अध्ययन विना बनाइएका मापदण्डका कारण घरजग्गाको मूल्यांकन घटाउने, बैंक ऋण रोकिने र आर्थिक–मानसिक तनाव बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।
यसैबीच, संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा अंकुश लगाउने कुनै पनि मापदण्ड स्वीकार्य नहुने भन्दै सरकारले २०६५ मंसिर १ गते जारी गरेको खोला मापदण्डसहित सम्पूर्ण मापदण्ड खारेज गर्न जोडदार माग गरिएको छ ।
संघर्ष समितिले आफ्नो माग सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएको छ ।
Categorized in समाज
