काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनः पदबहाली गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङको सिफारिसमा उनीलाई हटाइएको निर्णयलाई अदालतले ‘पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण’ व्याख्या गरेको छ ।
सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पूर्ववत् काम गर्न परमादेश दिएको हो ।
अदालतले सेवाको सर्त तथा कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेखित प्रक्रिया नअपनाई उनलाई हटाइएको भन्दै मन्त्री घिसिङको प्रस्ताव नै स्वेच्छाचारी रहेको ठहर गरेको छ ।
परमादेशमा भनिएको छ, “सो बमोजिमको कुनै पनि प्रक्रिया नअपनाई पदबाट हटाइएको देखिँदा विपक्षी विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव पूर्वाग्रही तथा प्रतिशोधपूर्ण देखिएको छ ।” अदालतले त्यस्तो आधारमा गरिएको निर्णय ‘स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित’ मान्न नसकिने टिप्पणी गरेको छ ।
सरकारले २०८२ असोज ५ गते शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाएर मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो ।
शाक्यले उक्त निर्णयविरुद्ध कात्तिक १७ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
‘न्यायको जीत’ — शाक्यको प्रतिक्रिया
अदालतको आदेशपछि शाक्यले ‘न्यायको जीत’ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)सँग कुरा गर्दै उनले सरकारको निर्णयले आफू आहत भएको तर अदालतले राहत दिएको बताए ।
“आफ्नो योग्यता र क्षमताअनुसार देश र जनताको हितमा काम गर्ने छु,” उनले प्रतिक्रिया दिए ।
कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेपछि उद्योगहरूले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता उठाउने निर्णय गरेका थिए ।
उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि शाक्यले बोर्ड बैठक बोलाउने तयारी गरिरहेका बेला उनीलाई अचानक पदबाट हटाइएको थियो ।
शाक्य फ्रान्स र दक्षिण कोरियाको औपचारिक भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै बक्यौता उठाउने तयारीबारे सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिएका थिए ।
तर केही दिनमै मन्त्री घिसिङको प्रस्तावमा उनलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरियो ।
भदौ २४ को प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले शाक्यको ललितपुरस्थित घरमा तोडफोड र आगजनीसमेत गरेका थिए ।
चारवर्षे कार्यकाल पुरा नहुँदै हटाइए
शाक्य २०८१ चैत ११ गते चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए । तर पाँच–छ महिनामै उनले पद गुमाए ।
अदालतको सोमबारको आदेशसँगै सरकारले सिलवाललाई नियुक्त गरेको निर्णय स्वतः बदर भएको छ र शाक्य फेरि प्राधिकरणको नेतृत्वमा फर्किने भएका छन ।
Categorized in राष्ट्रिय
