काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै नौवटा महत्वपूर्ण व्यवस्था लागू गरेको छ ।
ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी परिमार्जनदेखि लघुवित्तको कर्जा सीमा वृद्धि, प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित उद्यमीका लागि सहुलियतसम्मका व्यवस्था समेटिएका छन ।
१) ब्याजदर करिडोरमा परिमार्जन
ब्याजदर करिडोरलाई क्रमिक रूपमा सिमेट्रिक बनाउने उद्देश्यले स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशतबाट घटाई ५.७५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।
नीतिगत दर ४.५० प्रतिशतबाट घटाई ४.२५ प्रतिशत गरिएको छ ।
स्थायी निक्षेप सुविधा दर भने २.७५ प्रतिशतमै यथावत् राखिएको छ ।
२) CRR र SLR यथावत्
अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातमा कुनै परिवर्तन नभई पुरानै व्यवस्था यथावत रहनेछ ।
३) संस्थागत र व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर सम्बन्धी व्यवस्था खारेज
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशतले कम राख्नुपर्ने बाध्यता हटाइनेछ ।
४) व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट सीमा दोब्बर
व्यक्तिगत अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) कर्जाको सीमा ५० लाखबाट बढाएर १ करोड पुर्याइनेछ ।
५) लघुवित्तको धितो ऋण सीमा वृद्धि
लघुवित्तले धितोमा दिन सक्ने कर्जाको अधिकतम सीमा ७ लाखबाट बढाएर १५ लाख पुर्याइनेछ ।
६) लघुवित्तका ऋणीलाई राहत
कर्जा भुक्तानीमा समस्या परेको ऋणीका लागि लघुवित्त संस्थाले भुक्तानी तालिका परिमार्जन गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ ।
७) बाढी–पहिरो प्रभावित उद्यमीका लागि पुनरसंरचना सुविधा
इलामसहित प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित जिल्लाका उद्यम–व्यवसायले लिएको कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याजदर असुल गरी एकपटक पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्नेछन ।
८) महानगरका शाखा समायोजन खुला
विद्युतीय भुक्तानी विस्तार र महानगर क्षेत्रमा बैंकका शाखा धेरै भएको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शाखा समायोजन वा एकीकरण गर्न अनुमति दिइनेछ ।
९) घुस तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध नीतिगत कडाइ
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार मानेर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन बढाउने उद्देश्यले घुस तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध अतिरिक्त नीतिगत व्यवस्था तयार गरिनेछ ।
Categorized in बैंक
