काडमाडौं । सरकारले रक्षा मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्याललाई नेपालको मुख्यसचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बुधबारदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै गरेका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई धन्यवादसहित बिदाइको निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।
बैठकले नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) ईश्वर कार्कीलाई अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा बढुवा गरी काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्तामार्फत प्रस्तुत विवरणअनुसार नेपाल प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
यसैगरी नेपाल पानी जहाज कार्यालयका सहसचिव प्रेमकुमार सिंहको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ ।
सरकारका थप निर्णयहरुः
अनुदान तथा आर्थिक निर्णय
१) युरोपियन यूनियनबाट ‘ग्रीन एण्ड रिलाएबल इनर्जी फर इकोनोमिक प्रोस्पेरिटी इन नेपाल’ परियोजनाका लागि प्राप्त २३.५८ मिलियन युरो अनुदान स्वीकार गर्ने ।
२) विशेष आर्थिक क्षेत्रको भाडादर प्रति वर्गमिटर रु. २० बाट घटाई रु. ५ कायम गर्ने ।
३) विद्युत नियमन आयोगलाई साउथ एसिया इन्फ्रास्ट्रक्चर रेगुलेसनको सदस्यता लिन स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
कर्मचारी प्रशासन तथा संरचनाः
४) नेपाल प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति ।
५) वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत ३७ अस्थायी अधिकृतस्तरका दरबन्दी स्वीकृत ।
६) सचिव सुमनराज अर्याललाई २०८२ मंसिर १० गतेदेखि लागू हुने गरी मुख्यसचिव पदमा बढुवा ।
७) मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको अनिवार्य अवकाश स्वीकृत तथा सरकारले धन्यवाद प्रकट ।
पूर्वाधार, सुरक्षा र समन्वयः
८) मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित क्षेत्रका पूर्वाधार विकाससम्बन्धी काममा समन्वय र अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन ।
९) २०८२ भदौ २३–२४ का प्रदर्शनमा घाइतेका उपचार र राहतमा संलग्न समन्वय समिति तथा गृह मन्त्रालयको हेल्प डेस्कमा काम गर्ने अधिकतम १० जनालाई चार महिनासम्म मासिक रु. १५,००० का दरले खाजा तथा यातायात खर्च उपलब्ध गराउने ।
पर्यावरण तथा वनसम्बन्धी निर्णय
१०) संरक्षित वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा अघिल्लो कानूनी व्यवस्थाअनुसार सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त तथा पीपीए भइसकेका जलविद्युत परियोजनाका वातावरणीय अध्ययन तथा वनजग्गा उपयोग प्रक्रियाहरू वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अगाडि बढाउने ।
साथै, संरक्षित क्षेत्रभित्र आधारभूत सेवा—खानेपानी, बाटो, पुल, सिंचाइ, सञ्चार, ऊर्जा प्रसारण लाइन, स्वास्थ्य सेवा, पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा पर्यावरणीय पर्यटनजस्ता परियोजनामा मात्र वातावरणीय स्वीकृति दिने व्यवस्थालाई मन्त्रालयमार्फत अघि बढाइने ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताः
११) अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीको आयोजनामा २०८२ मंसिर १५–१९ सम्म चीनको बेइजिङमा हुने एशिया–प्रशान्त क्षेत्रीय बैठकमा सचिव (विज्ञान प्रविधि) विश्वबाबु पुडासैनीलाई सहभागिताको स्वीकृति ।
Categorized in राष्ट्रिय
