काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको ४३ औँ कार्यपालिका बैठक सम्पन्न भएको छ ।
बैठकले विभिन्न विभागका १४ विभागीय र १५ वटा प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
वातावरण व्यवस्थापन विभागका तीनवटा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
ती प्रतिवेदनमा काठमाडौं–५ टंगालस्थित व्यवसायिक भवन, काठमाडौं–१ दरबारमार्गस्थित शेर्पा मल भवन र नक्सालस्थित कुमारी बैंकको संस्थागत भवन निर्माण तथा सञ्चालनका प्रस्ताव समावेश छन्।
त्यस्तै, प्रशासन विभागको प्रस्ताव अनुसार कलंकी मालपोत कार्यालयलाई १० लाख र डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयलाई १५ लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिने निर्णय गरिएको छ ।
बैठकमा महानगर अस्पतालका लागि जग्गा भाडामा लिने सम्बन्धी जानकारी पनि प्रस्तुत गरिएको थियो ।
सामाजिक विकास विभागका प्रस्ताव अन्तर्गत बालकल्याण अधिकारी तोक्ने र “काठमाडौं महानगरपालिका सीप तथा तालिम परिषद् स्थापना र सञ्चालन कार्यविधि ऐन” तर्जुमा गर्ने सैद्धान्तिक सहमति पनि बैठकले प्रदान गरेको छ ।
स्वास्थ्य विभागको प्रस्ताव अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका र नेपाल एम्बुलेन्स सेवा बीचको सम्झौता नवीकरण गर्ने र स्वास्थ्य बीमा लागू भएका १० स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रमा जनशक्ति थप गर्ने निर्णय भएको छ ।
ती केन्द्रहरूमा एक जना मेडिकल अधिकृत, ल्याब टेक्निसियन र कार्यालय सहयोगी राखिनेछ ।
कानुन तथा मानव अधिकार विभागले तयार गरेको राष्ट्रिय सभागृह सञ्चालन निर्देशिका, २०८२ स्वीकृत गरिएको छ भने सूचना प्रविधि विभागले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र स्थापनाका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गराएको छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक निर्माण विभागले हनुमानढोका दरबार परिसर र डबली क्षेत्रमा भइरहेका मर्मत कार्यका बाँकी कामहरू आवश्यकताअनुसार अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालयले वडा नम्बर १६ की वडाध्यक्ष रोजिना श्रेष्ठलाई इन्डोनेसियामा हुने ४५औँ सीटीनेट एक्जीक्युटिभ कमिटी मिटिङमा पठाउने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ ।
सहरी योजना आयोग सचिवालयले सुरज शाक्य र सुमन प्रधानलाई शहरी योजना आयोगका सदस्यका रूपमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विविध प्रस्ताव अन्तर्गत ३५ वटा गाउँपालिकालाई एम्बुलेन्स खरिदका लागि जनही २२ लाख ९९ हजार रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने र यन्त्र तथा उपकरण महाशाखामा कार्यरत प्राविधिक तथा अन्य कर्मचारीलाई वार्षिक एप्रोन सुविधा ८ हजार रुपैयाँका दरले प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
Categorized in पालिका
