काठमाडौं । नेपालमा फेसबुक, एक्स, युट्युबसहितका सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएपछि राजनीतिक दलदेखि अधिकारकर्मी, पत्रकार तथा सर्वसाधारणसम्मबाट तीव्र प्रतिक्रिया आएको छ ।
अधिकांशले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारमाथि प्रहार भएको बताएका छन ।
राजनीतिक दल आक्रामक
सांसद गगन थापाले सरकारको कदमलाई उल्टो बाटो भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने, “लोकतन्त्रमा आलोचनाको आवाज दबाएर कुनै पनि सरकारले टिक्न सक्दैन । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु भनेको स्वतन्त्रताको गला थिच्ने काम हो ।”
त्यसैगरी, रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न सक्ने तर पूर्ण बन्द गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यविरुद्ध रहेको टिप्पणी गरेका छन ।
अधिकारकर्मी र नागरिक समाज
डिजिटल अधिकार नेपालका अध्यक्ष भोलानाथ ढुंगानाले आकस्मिक प्रतिबन्धलाई नियन्त्रणवादी प्रवृत्ति भन्दै आलोचना गरेका छन ।
उनले भने, “नियमन गलत होइन तर कानुनी पूर्वाधार बिना गरिएको यस्तो कदमले प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको मौलिक अधिकार हनन गर्छ ।”
पत्रकार र सञ्चारमाध्यम
कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट (सीपीजे) ले सामाजिक सञ्जाल बन्दले पत्रकारहरूको काममा ठूलो अवरोध पुर्याउने चेतावनी दिएको छ ।
“नेपालमा यस्तो व्यापक प्रतिबन्ध प्रेस स्वतन्त्रतामाथि खतरनाक प्रहार हो,” सीपीजेले जनाएको छ ।
सर्वसाधारण आक्रोशित
सामान्य प्रयोगकर्ताले सञ्चार, व्यवसाय र शिक्षामा ठुलो असर परेको गुनासो गरेका छन्। धेरैले VPN प्रयोग गरेर सामाजिक सञ्जालमै विरोध व्यक्त गरिरहेका छन ।
अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमजोर
अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया एपी, रोयटर्स र अलजजिराले नेपाल सरकारको कदमलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासविरुद्धको चेतावनीपूर्ण कदमका रूपमा चित्रण गरेका छन । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत धक्का पुर्याएको टिप्पणीसमेत गरिएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको प्रतिक्रिया
नेपालमा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धलाई संसारभरका प्रभावशाली सञ्चारमाध्यमहरूले प्रमुख समाचारका रूपमा प्रकाशित गरेका छन्।
अमेरिकी समाचार एजेन्सी एसोसिएटेड प्रेस (एपी)ले नेपालमा फेसबुक, एक्स (ट्विटर), युट्युबलगायतका प्रमुख सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएको विषयलाई विस्तृत रूपमा लेखेको छ ।
संसद्मा सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक अझै विचाराधीन अवस्थामा हुँदा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै आलोचना भएको एपीले उल्लेख गरेको छ ।
एपीले लेखे अनुसार, ‘अझै पूर्णरूपमा छलफल नभएको विधेयकलाई सरकार सेन्सरसिपको हतियार बनाउन खोजिरहेको छ र अनलाइनमा विरोध गर्ने विपक्षी आवाजलाई दण्ड दिन खोजिएको भन्दै व्यापक आलोचना गरिएको छ ।’
अधिकारकर्मीहरूले भने यस कदमलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमित गर्ने र नागरिकका मौलिक अधिकारमाथि आघात गर्ने सरकारको प्रयास भएको बताएका छन ।
यसै विषयमा अलजजिराले पनि विस्तृत समाचार प्रकाशित गर्दै, सरकारले दर्ता प्रक्रिया पूरा नगरेको कारण देखाउँदै प्रमुख सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको उल्लेख गरेको छ । डिजिटल अधिकार नेपालका अध्यक्ष भोलानाथ ढुंगानालाई उद्धृत गर्दै अलजजिराले लेखेको छ— ‘यसले प्रत्यक्ष रूपमा जनताको मौलिक अधिकारमा प्रहार गर्छ। नियमन गलत होइन, तर कार्यान्वयनका लागि कानुनी पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ । तर, यसरी आकस्मिक बन्द गरिनु भनेको नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति हो।’
सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले लेखेको छ— ‘हामीले दर्ता गर्न समय र अनुरोध दियौं, तर उनीहरूले बेवास्ता गरे । त्यसैले नेपालमा उनीहरूको सेवा बन्द गर्नुपर्यो ।’
तर आलोचकहरूले भने यस्तो कदमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दबाउने खतरा हुने बताएका छन ।
सीपीजेका क्षेत्रीय निर्देशक बेह ली यीले भनेका छन — ‘नेपालमा सामाजिक सञ्जालमाथिको व्यापक प्रतिबन्ध प्रेस स्वतन्त्रताका लागि खतरनाक उदाहरण हो । सरकारले तुरुन्तै यो आदेश फिर्ता लिनुपर्छ र सामाजिक सञ्जाललाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।’
Categorized in राष्ट्रिय
