काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औचित्य नदेखिएका सरकारी संस्थालाई खारेज, गाभ्ने वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने योजना पन्ध्र दिनभित्र पेश गर्न उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगलाई निर्देशन दिएका छन ।
आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको आयोगको दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि गठन भएका विभिन्न आयोग तथा कार्यदलले दिएका प्रतिवेदनलाई आधार मानेर ठोस प्रस्ताव ल्याउन कार्यान्वयन समितिलाई जिम्मेवारी तोकेका हुन ।
नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा रहेको कार्यान्वयन समितिले प्रतिवेदन अध्ययन गरी विस्तृत प्रस्ताव पेस गर्ने बताइएको छ।
सार्वजनिक सेवा सरल, पहुँचयोग्य, मितव्ययी र झन्झटरहित बनाउन गत वैशाख ८ गते मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको पहिलो बैठक गत असार ४ गते बसेको थियो ।
आयोगमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेलगायत पदेन सदस्य रहेका छन ।
यस्तै, राजनीतिक दलतर्फ नेपाली काँग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा तथा तीन जना विज्ञ सदस्य पनि आयोगमा छन ।
बैठकमा कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समितिको सुझावअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन प्रस्ताव राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने विषयमा जानकारी गराइएको थियो ।
आयोगले सेवा प्रदायक निकायको संरचना, कार्यविधि र प्रविधि सेवामैत्री बनाउन, निर्णय प्रक्रियालाई छिटो र नतिजामूलक बनाउन, ढिलासुस्ती तथा दोहोरोपन हटाउन र तीन तहबीचको समन्वय सुदृढ बनाउन आवश्यक सुधारका कार्यक्षेत्र पाएको छ ।
Categorized in राष्ट्रिय
