काठमाडौं । रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता गराएको निवेदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफूविरुद्धको सहकारी ठगी मुद्दामा बिगो बराबरको रकम शुभचिन्तक र आफन्तबाट जुटाएको बताएका छन ।
हाल पुर्पक्षका लागि कारागार कार्यालय रूपन्देहीमा रहेका उनले आफूलाई थुनाबाहिरै राखेर मुद्दा चलाइ पाउँ भन्दै निवेदन दिएका हुन ।
लामिछानेले दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएका छन ।
उनले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा नक्कली ऋण कागज खडा गरी रकम लिएको दाबीअनुसार बिगो कायम भएको उल्लेख गरे पनि यो कदमलाई राजनीतिक प्रतिशोध रोक्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन ।
‘झुट्टा आरोप, स्वीकारोक्ति होइन’
निवेदनमा लामिछानेले, “यो निवेदन झुट्टा आरोप र अपराधको स्वीकारोक्ति होइन,” भन्दै सरकारी ऐन २०७४ को दफा १३१(क)मा मिलापत्र गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्थालाई उद्धृत गरेका छन ।
उक्त दफाअनुसार, सहकारी ठगी वा बचत रकम हिनामिना सम्बन्धी मुद्दामा रकम फिर्ता गरे मिलापत्र हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
उनले सर्वोच्च अदालतका दुई नजिर पनि उल्लेख गरेका छन— २०८० पुस ५ गतेको ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दाको फैसला र सहकारी ठगीसम्बन्धी फौजदारी कसुरमा मेलमिलाप हुनसक्ने निर्णय ।
थुनामुक्तको माग
“विद्यमान कानुन अनुरूप बिगो बराबरको रकम बैंक ग्यारेन्टीमार्फत बुझाएको आधारमा सहकारी ठगी मुद्दाको बिगो दाबीबाट छुटकारा दिलाई थुनामुक्त गरियोस,” लामिछानेको निवेदनमा भनिएको छ ।
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको अपचलन प्रकरणमा लामिछाने २०८१ माघ १३ गते जिल्ला अदालतले एक करोड धरौटीमा छाड्ने आदेश दिए पनि उच्च अदालत बुटवल इजलासले गत चैत २२ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले पनि उच्च अदालतको आदेशलाई यथावत् राखेको थियो ।
Categorized in राष्ट्रिय
