काठमाडौं । अब सार्वजनिक निकायमार्फत हुने सबै प्रकारका भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्नेछ ।
अर्थ मन्त्रालयले आइतबार परिपत्र जारी गर्दै साउन १ गतेदेखि यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक संस्था, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।
परिपत्रमा उल्लेख छ, “नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।”
यस निर्णयले सरकारी आर्थिक कारोबारलाई थप पारदर्शी, छरितो र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
Categorized in बजार
