काठमाडौं । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशदेखि स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिसम्मले अब उपहार लिन नपाउने छन ।
यस सम्बन्धी ‘स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी’ विधेयकको मस्यौदा तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक परामर्शका लागि वेबसाइटमा राखेको छ ।
विधेयकको दफा ५ मा भनिएको छ, “सार्वजनिक पदाधिकारीले आफू पदमा रहँदाका बखत कुनै किसिमको उपहार लिनु हुँदैन ।”
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, न्यायाधीश, सांसद, मन्त्री, संवैधानिक पदाधिकारीदेखि स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीसम्म यस प्रावधानको दायरामा पर्नेछन ।
तर, पदीय हैसियतमा प्राप्त उपहार सम्बन्धित कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा उल्लेख छ । उपहार दाखिला नगरेमा जफत गर्ने र सो बराबरको जरिवाना तिराउने व्यवस्था दफा १५ को उपदफा ३ मा गरिएको छ ।
Categorized in राष्ट्रिय
