काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा बैठकले आइतबार संघीय निजामती सेवा विधेयक–२०८० लाई बहुमतले पारित गरेको छ ।
विगत १५ महिनाको छलफल र संशोधनपछि अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइने छ । राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गरेपछि सभामुखले प्रमाणित गर्नेछन र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यो ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकमा ११ नयाँ प्रावधान थपेको छ, जसका प्रमुख बुँदाहरूले संघीय निजामती सेवामा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
हेरौं नयाँ व्यवस्थाहरूः
१. उमेर सीमाः
निजामती सेवा प्रवेशका लागि उमेर सीमा नयाँ व्यवस्था अनुसार पुरुषका लागि ३५ वर्ष र महिलाका लागि ३९ वर्ष कायम गरिएको छ। यसले महिलाहरूलाई ४० वर्षमा सेवा प्रवेश गर्दा पेन्सन प्राप्त गर्नको लागि पर्याप्त सेवा अवधि पुरा गर्न सक्छ भन्ने सांसदहरूको आशय रहेको छ ।
२. अवकाश उमेरः
अवकाश उमेर ५८ वर्षबाट ६० वर्ष बनाइएको छ, तर यो चरणबद्ध रूपमा लागू हुनेछ। पहिलो वर्ष ५८, दोस्रो वर्ष ५९ र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्षमा कर्मचारीको अवकाश हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
३. सहसचिवको पदमा खुला प्रतिस्पर्धा बन्द:
अब सहसचिवको पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश बन्द गरिएको छ। शाखा अधिकृत र खरदारहरू १००५ खुला प्रतिस्पर्धाबाट चयन हुनेछन ।
४. अतिरिक्त सचिवको पद सृजनाः
सचिव र सहसचिवको बीचको नयाँ तहको रूपमा अतिरिक्त सचिवको पद सृजना गरिएको छ। यसले विभागीय नेतृत्वमा स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
५् कुलिङ पिरियडः
राजीनामा वा अवकाशपछि कर्मचारीलाई २ वर्षसम्म कूटनीतिक वा संवैधानिक पदमा नियुक्ति नदिने व्यवस्था गरिएको छ ।
६. मुख्य सचिव र सचिवको सेवा अवधि घटाइएको छ:
मुख्य सचिवको सेवा अवधि अब २ वर्ष र सचिवको सेवा अवधि ४ वर्ष हुनेछ। यद्यपि, हालका मुख्य सचिव र सचिवका लागि यो व्यवस्था लागू हुनेछैन ।
७. प्रदेश र स्थानीय तहमा सरूवाः
प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई १० वर्षपछि अन्तरप्रदेश सरूवाको अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
८. सरूवा र भौगोलिक क्षेत्र विभाजनः
कर्मचारीहरूको सरूवामा न्यूनतम एक वर्ष अवधि पूरा नगरेको कर्मचारीलाई सरूवा गर्न मिल्ने छैन । साथै, भौगोलिक क्षेत्रलाई क, ख, ग, घ मा विभाजन गरिने छ ।
९. आरक्षणको व्यवस्थाः
विधेयकले एकपटक मात्र राजपत्राङ्कित र एकपटक राजपत्र अनङ्कित पदमा आरक्षण प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यदि कुनै आरक्षित समूहबाट पदपूर्ति नहुने हो भने, कम प्रतिनिधित्व भएका अन्य समूहबाट पदपूर्ति गर्न सकिने छ।
१०. १० वर्षमा संघीय कर्मचारीको प्रदेश सरूवाः
विधेयकले संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई १० वर्षसम्म मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था गरेको छ।
११. आन्तरिक पर्यटन बिदाः
निजामती कर्मचारीलाई आन्तरिक पर्यटन बिदा दिने कानुनी व्यवस्था गरिदिएको छ।
Categorized in राष्ट्रिय
