काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि केही वितरणमुखी कार्यक्रमसहित १९ खर्ब ६४ अर्ब रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा विहिवार (आज जेठ १५ ) गते उक्त आकारमा बजेट प्रस्तुत गरेका हो ।
पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्व वृद्धिदर निरन्तर ह्रास आइरहेको बेलामा राजस्व बाँडफाँट बाहेक १३ खर्ब १० अर्ब रूपैयाँको राजस्वको आधार देखाएर १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि १८ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो जसमा अहिलेसम्म १२ खर्ब २९ अर्ब रूपैयाँ मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।
बजेटको स्रोत राजस्वः १३ खर्ब १५ अर्ब।, वैदेशिक अनुदानः ५३ अर्ब ४५ करोड, वैदेशिक ऋणः २ खर्ब ३३ अर्ब, आन्तरिक ऋणः ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपियाँ रहेको छ ।
सरकारले आगामी आवको लागि गरिने जम्मा खर्चः १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपियाँ रहेको छ । जसमा चालु खर्चः १० खर्ब ८० अर्ब, पुँजीगत खर्चः ४ खर्ब ७ अर्ब र वत्तीय व्यवस्थापन खर्चः ३ खर्ब ७५ अर्ब रहेको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाइने अनुदान
अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि जम्मा ५ खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी अनुदान विनियोजन गरेका छन ्।
वित्तीय समानीकरण अनुदानः प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरको छ ।
ससर्त अनुदानः प्रदेशका लागि ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड, समपूरक अनुदानः प्रदेशका लागि ३ अर्ब २८ करोड र स्थानीय तहका लागि १० अर्ब ६ करोड
विदेशी अनुदानः प्रदेशका लागि ३ अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहका लागि ९ अर्ब ७८ करोड बजेट व्यवस्थान गरिएको छ ।
बजेटको पूर्ण पाठः
Categorized in राष्ट्रिय
