काठमाडौं । स्पष्ट बुहमत नहुँदा सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसदको कार्यसुुचिमा पर्न सकिरहेको छैन ।
यस सन्दर्भमा भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएका अध्यादेश केही दिनपछि मात्र संसद्मा प्रस्तुत हुने बताएका छन् ।
सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी, भूमिसम्बन्धी, सहकारीसम्बन्धी, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने, निजीकरण (पहिलो संशोधन) र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याएको छ ।
यी विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित गर्न उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालको ३ सिट अनिवार्य देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनका लागि हरेक पटक आवश्यक पर्छ ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । अध्यादेशका पक्षमा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, मनोनीत १ र लोसपाका १ गरी २८ सांसद छन् ।
अध्यादेशको विपक्षमा माओवादीका १७, एकीकृत समाजवादीका ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी २६ सांसद छन् ।
अध्यादेशको पक्षमा रहेका वामदेव गौतमले बिहीबार भने आफू अहिल्यै सरकारको ‘बिजनेस’ का पक्षमा उभिने अवस्था नरहेको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
अध्यादेश पारित गर्न सत्तारुढ दलललाई जसपा नेपाल नभई नहुने भएको छ । ३ सांसद रहेको जसपा नेपालले स्वीकार गर्ने निर्णय लिए अध्यादेशमा बहुमत हुनेछ ।
अध्यादेशको पक्ष र विपक्षमा बराबर मत भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले मत विभाजनमा सहभागी हुनुपर्ने अवस्था आउँछ ।
राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद दाहाल विगतमा माओवादी नेता थिए । संघीय संसद्को अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
आइतबार संसद् भवनमा सरकारलाई समर्थन गरेकै जसपा, नेपाल अध्यादेशको विपक्षमा देखिएको थियो । प्रमुख सचेतक रेखा यादवले प्रतिनिधिसभा बैठकमा के बाध्यताले अध्यादेश ल्याएको हो भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने यतिखेर विवादित बनेको छ । यो अध्यादेशमाथि सुरुमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नै प्रश्न उठाएका थिए ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा स्वीकृति लिई तोकिएको अवधिभित्र विकसित गरी घरघडेरी बिक्री गर्न पाउने र सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जग्गालाई धितो बन्धक राख्न, बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
9 Ferbury 2025, Sunday
Categorized in राष्ट्रिय
