काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रविरुद्धको रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै सरकारलाई विभिन्न सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु गर्ने बाटो खुलेको छ । देशभर एकैसाथ राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्दा सेवाग्राहीहरु मारमा पर्न सक्ने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर राउलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीशहरु अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले रिट निवेदन खारेज गरेको थियो ।
अर्को रिट निवेदनमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा कैयौ नागरिक भत्ताबाट बञ्चित भएकाले त्यसलाई चरणबद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको थियो ।
उनको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सरकारले त्यसलगत्तै अन्तरिम आदेश खारेजीको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।
20 January 2025, Monday
Categorized in राष्ट्रिय
