काठमाडौं । सरकारले शुक्रवार ल्याएको अध्यादेश अन्तर्गत नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
विधेयकमा नागरिकतासम्बन्धी संशोधन विधेयकमा मुख्यतया तीनवटा व्यवस्थाहरु गरिएको छ ।
पहिलो, कुनै सन्तानको कुनै पनि किसिमको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम उल्लेख छ तर बाबु सम्पर्कमा छैन वा पहिचान भेटिएको छैन भने त्यसरी नागरिकता नपाएका सन्तानलाई बाबुको पहिचान नभएको मानेर नागरिकता दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, आमा देशबाहिर गएका बखत जन्मेका बच्चाहरुलाई बाबुको पहिचान भए त्यसका आधारमा र पहिचान नभए पनि आमाको नामको नागरिकताका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसका साथै, बाबुको मृत्यु भएका कारण पहिचान भएको छैन भने त्यस्ता सन्तानलाई पनि नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।
यसअघि नाबालक परिचयपत्रलाई नागरिकता ऐनमा नराखिएकोमा त्यसलाई पनि ऐनमा समेटिने भएको छ ।
यसका साथै, एनआरएन नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरुलाई सामाजिक, सांस्कृतिक एवम् आर्थिक अधिकार दिने विषयलाई पनि ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
गैरआवासीय नेपालीलाई विदेशी लगानीको स्वीकृति
सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई विदेशी लगानीको स्वीकृति प्रधान गरेको छ ।
आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि अन्य विदेशी लगानीजस्तै गैरआवासीय नेपालीले गरेको लगानी पनि उद्योग विभागबाट स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
अब यस अध्यादेश अनुसार गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनको ऐनको दफा ७ र ८ बमोजिम आएको लगानीको विषयमा विभागलाई जानकारी मात्रै दिए पुग्ने व्यवस्था गरेको हो । त्यसरी जानकारी प्राप्त भएपछि विभागले स्वतः स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली ऐनको दफा ७ मा गैरआवासीय नेपाली वा गैरआवासीय नेपालीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको कुनै विदेशी कम्पनीले नेपालमा विदेशी लगानीका लागि खुला भएका क्षेत्रमा परिपत्र्य विदेशी मुद्रामा लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
साथै, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत सरकारले गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन २०६४ मा संशोधन गर्दै गैरआवासीय नेपालीको परिभाषा परिवर्तन गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई पनि गैरआवासीय नेपालीको परिभाषाभित्र समेटिएको छ ।
सोही ऐनको दफा ११ को उपदफा १ मा संशोधन गर्दै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वा परिचयपत्रप्राप्त व्यक्ति र तिनका परिवारलाई नेपालमा बसोबास गर्दा १० वर्षसम्म गैरआवासीय भिसा निःशुल्क प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
साथै, गैरआवासीय नागरिकताप्राप्त व्यक्तिलाई एकपटकमा दुई वर्षसम्मको बहुप्रवेशी गैरआवासीय भिसा निःशुल्क प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि ऐन संशोधनमार्फत गरिएको छ ।
आईटी कम्पनीहरूले अब विदेशमा लगानी गर्न पाउने
नयाँ अध्यादेशले नेपाली आईटी कम्पनीहरूले विदेशमा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न, लगानी गर्न, र त्यहाँबाट आर्जित आम्दानीलाई कानुनी रूपमा स्वदेश भित्र्याउन कानुनी आधार तयार गरेको छ ।
नेपालको आईटी क्षेत्रमा क्रियाशील उद्यमीहरूले उठाउने गरेको प्रमुख मागमध्ये एकलाई सम्बोधन गर्न सरकारले प्रयास गरेको सो क्षेत्रका विज्ञहरूको प्रतिक्रिया छ ।
अध्यादेशमा समेटिएका व्यवस्थाअनुसार सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
यसका लागि सम्बन्धित कम्पनीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ र मन्त्रालयले कम्पनीको व्यावसायिक क्षमताको समीक्षा गरी स्वीकृति प्रदान गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले एक पटकका लागि सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था अध्यादेशमा भएको छ ।
साथै नयाँ अध्यादेशले विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र आईटी सेवा उद्योगहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने प्रावधानसमेत राखेको छ ।
नेपालको आईटी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र यसका चुनौतीहरूबारेमा इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिजले प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदनले सन् २०२२ मा नेपालका आईटी सेवा निर्यात उद्योगको कुल मूल्य करिब ५१५ मिलियन अमेरिकी डलर पुगेको र त्यसमा १०६ भन्दा बढी आईटी सेवा निर्यात कम्पनीहरू र १४,७२८ सफ्टवेयर विकास तथा प्रविधि क्षेत्रमा संलग्न स्वतन्त्र पेसेवारहरू (फ्रिलान्सर) क्रियाशील रहेको उल्लेख गरेको थियो ।
यस्तै आईटी सेवा निर्यातले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडीपी) मा १.४% र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ५.५% योगदान पुर्याएको बताउँदै उक्त प्रतिवेदनमा आईटी क्षेत्रको वृद्धि नेपालका लागि सकारात्मक रहेको औँल्याइएको छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत कम्पनी ऐनमा संशोधन गर्दै स्टार्टअप कम्पनीहरुमा विभिन्न किसिमले योगदान गर्नेलाई ४० प्रतिशतसम्म स्वेट सेयर जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशले कम्पनी ऐन २०६३ मा यस्तो संशोधन प्रस्ताव गरेको हो ।
कम्पनी ऐनमा गरिएको नयाँ व्यवस्थामा ‘कम्पनीलाई व्यक्तिबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्ति, मूल्य वृद्धि, सेवा, व्यापारिक ख्याती (गुडवील), प्राविधिक जानकारी (नो हाउ शेयरिङ्ग) वा प्राविधिक ज्ञानको हस्तान्तरणलाई समेत आधारमा स्वेट इक्विटी सेयरहरु जारी गर्न सकिने’ व्यवस्था थप गरिएको हो ।
त्यसरी जारी गर्न सकिने स्वेट सेयरको अनुपात सामान्य उद्यम भए २० प्रतिशतसम्म र स्टार्टअपलाई ४० प्रतिशतसम्म रहने व्यवस्था पनि कम्पनी ऐनमा गरिएको हो ।
जग्गा जमिन वा अन्य सम्पत्ति दिएर सेयर लिने व्यवस्था कम्पनी कानुनमा अहिले पनि भए पनि आइडिया वा ख्यातिलाई सेयरमा गणना गर्ने व्यवस्था छैन ।
प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुँदा कारोबार गर्ने स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था छ । हाल यी दुवै अवस्थामा कम्पनी रजिष्ट्रार
कृषि प्रविधि र यान्त्रिकीकरणमा विदेशी लगानी खुला
कृषि प्रविधि र यान्त्रिकीकरणमा विदेशी लगानी खुला गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ । ऐनमा प्राथमिक कृषि क्षेत्रमा भने विदेशी लगानी खुला गरिएको छैन ।
साथै, कुनै क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला नगर्ने हो भने नीतिअनुरुप नभई विदेशी लगानी ऐनमै त्यस्तो व्यवस्था गर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार हवाई नीतिमा भएको व्यवस्थानुसार अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवामा ८० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी खुला गर्ने व्यवस्थालाई विदेशी लगानी ऐनमा नै समावेश गरिएको छ ।
आन्तरिक वायुसेवामा ४९ प्रतिशतसम्म, हवाई प्रशिक्षण संस्थामा ९५ प्रतिशतसम्म र मर्मत संभार संस्थामा ९५ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी खुला गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा थपिएको छ ।
12 January 2025, Sunday
Categorized in राष्ट्रिय
