काठमाडौं । प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटिमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन ।
आइतवार एमालेको जारी पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अध्यक्ष ओलीले सरकारका कामहरूबारे चर्चा गरेका छन् ।
आफू नेतृत्वको सरकारका केही कामहरू सकारात्मक भए पनि पर्याप्त नभएको बताएका छन् ।
उनले सरकारले गरेका कामहरूको चर्चा गर्दै सिद्धबाबा सुरुङ ब्रेक थ्रु, अवरुद्ध प्रमुख राष्ट्रिय राजमार्ग र अन्य पूर्वाधार निर्माणको गति, सुनकोशीको पुल २० दिनभित्रै पुनर्निर्माण, बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात सुरु, भैरहवा विमानस्थलमा विदेशी एयरलाइन्सहरूको उडान, स्याटलाइट प्रविधिमा आधारित नयाँ संयन्त्र लगायतका विषय उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
‘नयाँ सरकारका यी कामहरू सकारात्मक छन्, तर पर्याप्त भने छैनन्,’ ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दुई मुख्य दलको साझेदारी र अन्य दलहरू समेतको सहभागीतामा बनेको शक्तिशाली सरकारबाट जनताले अझ तीव्र विकास, परिवर्तन र डेलिभरीको अपेक्षा गरिरहेका छन् ।’
एक वर्ष बितिसक्दा पनि जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा पुनर्निर्माणको काम थालनी नहुनु र असोज दोस्रो साताको बाढीबाट पीडितहरूको पुनस्थापनामा ढिलाइ हुनु सोचनीय विषय भएको ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
बैठकमा अध्यक्ष ओलीले ४७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पेस गरेका हुन ।
प्रतिवेदनमा पछिल्लो समसामयिक राजनीति, सरकार गठन भएपछिको ६ महिने समीक्षा, सरकार सञ्चालन, अर्थतन्त्र लगायतका विषयमा उल्लेख गरिएको छ ।
पार्टीमा गुटबन्दी अस्किार्य
ओलीले पार्टीभित्र गुटबन्दी र अराजकता स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।
उनले लोकतन्त्रको नाममा गुटबन्दी गरेर भाँडभैलो मच्याउने कामले पार्टीलाई बलियो नबनाउने टिप्पणी गरे ।
‘पार्टीभित्र गुटबन्दी र अराजकता अन्त्य गर्नैपर्छ । लोकतन्त्रका नाममा पार्टीभित्र गुटबन्दी गरेर भाँडभैलो मच्याउने कार्यले पार्टीलाई बलियो बनाउँदैन,’ अध्यक्ष ओलीले भनेका छन्, ‘बहकावमा लागेर होइन, एउटै नीतिगत लयमा पार्टी र देशको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर हामी अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ ।’
बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले पार्टीका आन्तरिक विषय सार्वजनिक खपतका लागि प्रस्तुत नगर्न आग्रह पनि गरे ।
‘पार्टीलाई विभाजन गरेर वा सिध्याइयो भनेर लड्डु खाएका कतिपय नेताहरूलाई अहिले लड्डु ओकल्नुपरेको छ,’ ओलीले भनेका छन् । उनले विरोधीहरूले लगाएका आरोपको तथ्य र प्रमाणका आधारमा खण्डन गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।
‘हामी विरोधीका आरोपमाथि चुप लागेर बस्नु हुँदैन । चुप लागेर बस्नुपर्छ भन्ने कमजोर धारणा हो । विरोधीका आरोपबारे तथ्यका आधारमा खण्डन गर्नुपर्छ,’ ओलीले भनेका छन् ।
एमालेको लोकप्रियता देखेर यसको लोकप्रियता घटाउन र एमालेलाई बदनाम गर्न विरोधीहरु लागेकाले पार्टीका सही नीतिका आधारमा एकताबद्ध भई झुठा प्रचार चिरेर पार्टीलाई निर्णायक शक्ति बनाउन जनस्तरमा लाग्न आग्रह गरे ।
सहकारी ठगीमा कसैलाई छैन छुट
सहकारीको बचत रकम हिनामिनामा कसैलाई छुट दिन नहुने कुराहरूमा आफूहरू प्रष्ट हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति लक्षित गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रतिवेदनमा सरकारप्रति पूर्वाग्रह वा प्रतिशोध करार गर्ने कोशिस भइरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘नागरिकहरूको बचत रकम हिनामिना गर्ने कसैलाई पनि छुट दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौं । जो सुकै होस्, दोषीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन,’ ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनको बाह्रौं पृष्ठमा लेखेका छन् ।
‘कतिपय पार्टी या व्यक्तिहरूले चालु अनुसन्धान र अभियोजनलाई राजनीतिकरण गर्ने एवं आफूहरूप्रतिको पूर्वाग्रह या प्रतिशोध करार गर्ने कोशिस गरिहेका छन् ।’
सहकारीको रकम अपचलन गर्नेलाई कारबाही गर्र्ने प्रक्रियामा सत्तारुढ पार्टीका कतिपय व्यक्तिसमेत अनुसन्धानमा तानिएको उल्लेख गर्दै ओलीले सरकारमाथि लगाइएका आरोप मित्या प्रमाणित भइसकेको पनि बताएका छन् ।
माओवादीको ३२ नम्बर सत्ताको लिप्सा
ओलीले केन्द्रीय कमिटीमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा माओवादी केन्द्रको सत्ता प्रवृत्तिबारे टिप्पणी गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा आफूसँग जादु नम्बर रहेको बताउनुलाई सत्तालिप्साको कुरुप तस्वीर भएको ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘आफूसँग संसदभित्र जादुको नम्बर रहेको र त्यसलाई प्रयोग गर्दै पाँचै वर्ष सत्ता चलाइरहने भन्दै दिइएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र कहिलेकाँही पार्टी सानो हुनु पनि फाइदाको विषय हुने, त्यसैलाई पार्टी सानो भयो भनेर कार्यकर्ताले चिन्ता गर्न नपर्ने भन्दै गरिएको टिप्पणी संसदीय मूल्य मान्यताको उपहास, अस्थिरताको दुराशय एवं राजनीतिक अवसरवाद र सत्तालिप्साको कुरुप तस्वीर थियो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
निर्वाचनमा सहरी क्षेत्रमा थप महिनेत आवश्यक
अध्यक्ष ओलीले सानै संख्याको उपनिर्वाचनबाट महत्वपूर्ण शिक्षा लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
‘२०७९ को तुलनामा सम्बन्धित ठाउँमा मतदाताहरुको बदलिंदो रुझान, जनप्रतिनिधिप्रतिको असन्तुष्टि र नयाँ भनिने दल र राजावादी शक्तिहरुको खस्किंदो अवस्थालाई बुझ्न भने यसले केही आधार दिन्छ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘आफूले विजय हासिल गरेका ठाउँमा पार्टी र जनप्रतिनिधिहरुले थप मिहिनेत गर्नुपर्ने र शहरिया मतदादामाझ नेकपा (एमाले)ले अझै मिहिनेत गर्नुपर्ने शिक्षा यस निर्वाचनबाट प्राप्त भएको छ ।’
प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ हेर्न क्लिक गरौं
Categorized in राष्ट्रिय
