काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य, व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट सर्वसम्मतीबाट पारित भएको छ ।
२०७६ साल माघ ७ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको उक्त विधेयक विहिवार समितिबाट पारित भएको हो ।
समितिको बैठकले अख्तियारलाई शक्तिशाली बनाउन थप अधिकारहरु पनि पारित गरेको छ ।
जसमार्फत अख्तियारले थप पाँच अधिकारहरु मध्ये पहिलो नियन्त्रित अनुसन्धान विधि (कन्ट्रोल डेलिभरी) ,दोस्रो गुप्त अनुसन्धान कारबाही (अन्डर कभर अपरेसन), तेस्रो अदालतको अनुमति लिएर टेलिफोन वा सञ्चारमाध्यमको विवरण प्राप्त गर्ने (इन्टरसेप्सन) गर्ने अधिकार रहेको छ ।
त्यसैगरी, चौथोमा कम्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनको संरचना वा प्रणालीमा पहुँच र पाँचौमा थप प्रमाण वा सूचना प्राप्त गर्ने उद्देश्यले अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिलाई निरन्तर निगरानीमा राख्ने अधिकारहरु पारित भएको हो ।
समितिबाट पारित भएर अघि बढेको यो विधेयकलाई संसद्ले पनि स्वीकार गरेको खण्डमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार थप विस्तार हुनेछ ।
3 January 2025, Friday
Categorized in राष्ट्रिय
