काठडमौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतवार सरकारले सिफारिस गरेको सहकारी अध्यादेश प्रमाणिकरण गरेको छ ।
सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको अध्यादेश स्वीकृत सँगै अब सरकारलाई अध्यादेश कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।
अध्यादेशमा बचत फिर्ताका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । प्रचलित कानुनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सहकारी संस्था वा दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
अध्यादेश अनुसार सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभए मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सहकारी संस्था वा सहकारी ऐनको दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको छ ।
धितो सुरक्षण बिक्री गर्नुअघि सम्बन्धित ऋणीलाई सहकारी संस्थाको ऋण चुक्ता गर्न समय दिई सो अवधिभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा त्यस्तो धितो सुरक्षण लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तो धितो सुरक्षण बिक्री गर्दा ऋणीले तिर्नुपर्ने रकमभन्दा बढी रकम प्राप्त हुन आएमा ऋणीको रकम चुक्ता भई बाँकी रहेको रकम त्यस्तो ऋणीलाई फिर्ता दिनुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च त्यस्तो संस्था वा सङ्घको सम्पत्तिबाट व्यहोरिने अध्यादेशमा जनाइएको छ ।
सरकारले तीन वटा ऐन संशोधन र एउटा ऐन खारेज गरी ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१’ ल्याएको छ।
अध्यादेशमार्फत् सहकारी ऐन २०७४, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन २०७३ संशोधन गरिएको छ भने राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज भएको छ ।
अध्यादेशले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमनका लागि ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ गठन गर्ने व्यवस्था ल्याएको छ ।
अब बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता प्राधिकरणले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम स्थानीय तहमा मात्र हुनेछ । यस्ता सहकारी संस्थालाई तोकिएको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ भने एक वर्षभित्र प्राधिकरणमा दर्ता भइसक्नुपर्नेछ ।
अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार एक व्यक्ति एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य हुनसक्ने छैन । यो व्यवस्था लागू हुँदाका बखत एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सदस्य भएको व्यक्ति एक वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, कुनै व्यक्ति बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन सक्ने छैन ।
अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरूमा व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमासमेत तोकेको छ ।
‘एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा रू ५० लाखसम्म, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको संस्थामा रु २५ लाखसम्म र बढीमा एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र रहेको संस्थामा रु १० लाखसम्म मात्र बचत राख्न सकिनेछ,’ अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘तर यो व्यवस्था हुँदाको बखत कायम रहेको व्यक्तिगत बचतलाई दुई वर्षभित्र कानुनले तोकेबमोजिम कायम गरिसक्नुपर्नेछ।’
त्यस्तै, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्राथमिक पुँजी कोषको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न सकिने छैन ।
सहकारी संस्थामा रु १० लाखभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रूपमा त्यस्तो रकमको स्रोत खुलाउनुपर्नेछ । स्रोत नखुलाएको बचत रकम सहकारी संस्थाले स्वीकार गर्न नहुने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको छ ।
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गरी बचत तथा ऋण कारोबारको सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्नेछ ।
अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थाले रु १० लाखभन्दा बढी ऋण कारोबारको सूचना कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ र समयमा ऋण नतिर्ने ऋणीको नाम प्रत्येक तीन महिनामा अनिवार्य रूपमा कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।’
त्यस्तै, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सुरक्षित सदस्य संस्थाको रूपमा सदस्यता लिनुपर्नेछ ।
प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ । प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सरकार समक्ष पेस गर्नेछ भने उक्त प्रतिवेदन सरकारले संघीय संसद्को सम्बन्धित समितिमा पेस गर्नेछ । प्राधिकरण अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वायत्त, स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने र यसले कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्ने हुने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको छ ।
‘प्राधिकरणले यो ऐन वा यसअन्तर्गत बनेको नियम बमोजिमको कुनै विषय पालना नगर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई रु पाँच लाखदेखि १५ लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ,’ अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘यस्ता सहकारी संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले यस ऐन वा ऐनअन्तर्गत बनेको नियम उल्लङ्घन गरेमा रू एक लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो सञ्चालक, पदाधिकारी, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि लेखि पठाउन सक्नेछ ।’
Categorized in सहकारी
