काठमाडौं । सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्ने सरकारको के योजना छ भन्ने प्रश्न सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले गरेको कामबारे चार वटा विषयमा जबाफ माग गरेको छ ।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट यसको विवरण माग गरेको हो ।
पहिलो छ, सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोगसम्बन्धी विशेष छानबिन प्रतिवेदन २०८१ कार्यान्वयन भए गरेका कामको प्रगति विवरण माग गरेको छ ।
दोस्रोमा सहकारी मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबाट सहकारी पीडितको समस्या समाधानका लागि नयाँ कानुन तर्जुमा र विद्यमान कानुन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थाबारे जबाफ माग गरेको छ ।
तेस्रो, आ.व.२०८१/८२ को बजेट भाषणमा भनिएका कुराको कार्यान्वयन स्थितिबारे पनि प्रश्न गरेको छ ।
‘बजेट वक्तव्यको बुँदा नं १४६ मा रहेको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिने र बुँदा नं १४७ मा रहेको समस्या उत्पन्न भएका सहकारीका सञ्चालक र एका घर परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा रु.५ लाख सम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रगति विवरण विपक्षी अर्थ मन्त्रालयबाट झिकाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
चौथोमा सहकारी पीडितको निक्षेप रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था भएमा सो को सरकारसँग के योजना के छ ?’
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको मंगलबार बसेको इजलासले सरकारसँग लिखित जबाफ माग गरेको हो ।
Categorized in सहकारी
