काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा पेश भएको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को दफावार छलफल चलिरहेको छ ।
यस विधेयकमा सरकारले निजामती कर्मचारीमा कसलाई कति आरक्षण दिने प्रस्ताव गरेको छ । दफा ११ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
प्रस्तावमा उल्लेख भए अनुसार खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई उक्त प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानेर त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाहरुविचमा मात्र शतप्रतिशत मानी महिला उम्मेदवारहरुविच छुट्टा छुट्टै प्रतिस्पर्धा गराइ पद पुर्ति गर्नु पर्नेछ ।
जस अनुसार खस आर्य २७.७ प्रतिशत, आदिबासी/जनजाती महिला २५.७ प्रतिशत, मधेशी महिला १५.३ प्रतिशत, दलित १२.७ प्रतिशत, थारुको ६.६ प्रतिशत, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्र, र अपांगता भएका महिलाका ४ प्रतिशत आरक्षण हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी बाँकी ५० प्रतिशतमा महिला र पुरुष दुवै लड्न पाउने गरी आरक्षण छुट्याइएको छ ।
यसअन्र्तत विपन्न खस आर्य १० प्रतिशत आरक्षण छुट्याइएको हो । यसमा आदिवासी/जनजातीका लागि ३२.५ प्रतिशत, मधेशी १९ प्रतिशत, दलित १५ प्रतिशत, थारु ९ प्रतिशत, मुस्लिम पाँच प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र पाँच प्रतिशत र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि चार प्रतिशत आरक्षण छुट्याइएको छ ।
विपन्न खस आर्यअन्तर्गत हो वा होइन कसरी पुष्टि गर्ने भन्ने विषयमा विधेयक मौन पनि प्रचलित कानुन बमोजिम गरिबीको परिचयपत्र प्राप्त खस आर्य समुदायको व्यक्ति र त्यसरी परिचयपत्र उपलब्ध नगराएसम्मका लागि तोकिए बमोजिम भन्दा कम वार्षिक आय भएको भनी सम्बन्धित स्थानीय तहले सिफारिस गरेको खस आर्य समुदायको व्यक्ति सम्झनुपर्छ ।’
२१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको यो विधेयकमाथि आइतबारबाट दफावार छलफल सुरु भएको हो । सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफलका लागि १५ जेठ २०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो ।
फाइल तस्वीर
Categorized in राष्ट्रिय
