काठमाडौं । पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको स्वामित्वको दावी नपुग्ने जिल्ला अदालत काठमाडौले फैसला गरेको छ ।
न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको धर्मशालमा मारवाडी सेवा समितिले असीमित समय उपभोगका लागि दाबी गर्न नसक्ने व्याख्या गरेको हो ।
फैसलापछि अब पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई गौशालास्थित धर्मशाला खाली गराउने बाटो खुलेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि धर्मशालाभित्र नक्सापास नगरी बनाइएका संरचना भत्काउने बाटो खुलेको छ । यस अघि विकास कोष र महानगरविच धर्मशाला सञ्चालन गर्ने सम्झौता भइसकेको छ ।
सम्झौतापछि महानगर धर्मशाला खाली गराउन पुगेपछि मारवाडी सेवा समितिले विरोध गरेपछि तत्काल सो कार्य रोकिएको थियो ।
फैसलामा धार्मिक कामका लागि सम्झौता गरेर लिएको जग्गा व्यापारिक प्रयोजनमा उपयोग भएको व्याख्या गरिएको छ ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘धर्मशालाको सम्पत्तिलाई आर्थिक लाभको रूपमा उपभोग गरी त्यसको उचित अंश नबुझाएको हो भने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले क्षतिपूर्ति दाबी गरी उजुर गर्न सक्ने देखिन्छ ।’
मारवाडी सेवा समितिले करारको शर्त पालना नगरेको र त्यस्तो अवस्थामा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले करार रद्द गर्नसक्ने भन्दै जिल्ला अदालत, काठमाडौंले भदौं २०८० मा कोषले गरेको निर्णयलाई सदर गरेको हो । फैसलामा भनिएको छ, ‘पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने दाबी पुग्न सक्दैन ।’
Categorized in सम्पदा/संस्कृति
