काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोगसम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समितिले तयार गरेको छानबिन प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ ।
सोमवार समितिका अध्यक्ष सूर्य थापाले प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेलाई प्रतिवेदन पेश गरेका हुन । समितिले प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित गरेको उनले बताए । प्रतिवेदन समितिले जेठ २३ गतेबाट काम थालेको थियो ।
छानबिन विशेष समितिले सूर्यदर्शन सहकारीसहितका ५ वटा सहकारीको ६५ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको निष्कर्ष निकाल्दै पूर्व गृहमन्त्री, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेसहित चार जनालाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस समेत गरेको छ ।
समितिले ६६ वटा बैठक सञ्चालन गरेको जनाएको छ । ४५१ जना व्यक्तिहरूसँग जानकारी र सुझाव लिएको समितिका सभापति थापाले बताए । उनले ५५ जनासँग सोधपुछ गरेका जानकारी दिए । फरार सूचीमा रहेका २ जनाहरूको भनाईलाई पनि समेटेको उनले जानकारी दिए ।
सभापति थापाले ६६ वटा बैठक गरिएको र उक्त बैठकमा पीडितदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई बोलाएर छलफल गरिएको जानकारी दिए ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन आइबार बिहान १० बजे सुरु भएको बैठक राति पौने ३ बजेसम्म चलेको थियो । करिब १७ घण्टाको छलफलपछि बैठक सहमतिमा सकिएको थियो ।
सभापति थापाले सोमबार प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गरे लगत्तै सभामुख घिमिरले सचिवालयलाई प्रतिवेदन सरकारलाई पठाउन निर्देशन दिएका छन ।
सहकारीबाट रकमबाट गोर्खा मिडियामा ल्याएको ६५ करोड ५४ लाख रकम जीबी राई र रवि लामिछानेलेचेक काटेर खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कम्पनीका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु –जीबी) राई, प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशीले केवाईसी फर्म भरेर चेकमा हस्ताक्षर गर्ने गरी दुई वटा बैंकमा संयुक्त खाता सञ्चालन गरेको समेत छानबिनबाट पुष्टि भएको छ ।
समितिले यस अघि लामिछानेलाई बयान लिएको थियो । बयानका क्रममा पनि लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आएको पैसाका बारेमा आफूलाई थाहा नभएको बताएका थिए ।
जीबी अध्यक्ष र लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी र चितवनको साहारा सहकारीका करिब ५० हजार सर्वसाधारणले बचत गरेको रकम सारिएको थियो ।
प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीको छानविन माग निरन्तर राखेपछि गत जेठ १५ मा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भएको थियो ।
हेरौं प्रतिवेदनको अंशःयहाँ क्लिक गरेर हेन सकिन्छ
Categorized in सहकारी
