काठमाडौं । सरकारले सर्वोच्च अदालतमा काठमाडौं उपत्याकाका नदी किनारामा तोकिएको थप २० मिटर मापदण्डको फैसलाविरुद्ध पुनरवलोकन गर्न निवेदन पेश गरेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सूर्यराज दाहालका अनुसार सोमवार मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन ।
सर्वोच्च अदालतले गएको पुस ३ गते नदी किनारामा सरकारले तोकेकोभन्दा थप २० मिटर जग्गामा संरचना बनाउन नपाइने फैसला सुनाएपछि फैसला कार्यान्वयन गर्न काठमाडौं महानगरले सूचना जारी गरेपछि त्यसको जनस्तरमा व्यापक विरोध भइरहेको छ ।
यस अघि सरकारले उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न सकिने आधार भए नभएको बारे अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदलले फैसला कार्यान्वयन गर्न ४ खर्ब मुआब्जा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन दिएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदन आएपछि सर्वोच्चको आदेशले धेरै व्यक्तिको आवासमा नोक्सान पुग्ने र सरकारले मुआब्जा दिएर लिन पनि सात वर्षको विकास बजेट लाग्ने भएकाले कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुने भन्दै पुनरवलोकन हुनुपर्ने जिकिर निवेदनमा छ ।
सर्वोच्चले नै नागरिकको आवास सुरक्षाका निम्ति यसअघि गरेका विभिन्न आदेश विपरीतको फैसला भएको पनि निवेदनमा उल्लेख छ ।
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ ले सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम हुने उल्लेख छ । तर सर्वोच्चले नै प्रतिपादन गरेको नजीरसँग बाझिएमा, नयाँ तथ्य वा प्रमाण फेला परेमा, फैसलामा गम्भीर त्रुटि भेटिएमा फैसलाको पुरावलोकन हुने व्यवस्था छ ।
फैसलामा चित्त नबुझाउने पक्षले पूर्णपाठ पाएको ६० दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ ।
हेरौं सवौच्चको फैसलाः
Categorized in राष्ट्रिय
