काठमाडौं । अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले संसदको दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको साना बचकर्तालाई सञ्चालककको सम्पत्ती धितोमा बचत फिर्ता गर्ने आगामी बजेटमा सम्बोधन गरिएको छ ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधान गर्न समस्याग्रस्त सहकारीको सञ्चालक र घर परिवारको सदस्यको सम्पति धितोमा ५ लाखसममको बचकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको हो ।
सहकारी सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने घोषणा गरे । बचत तथा ऋण सहकारी मर्जरमा सहजिकरण गर्ने उनले बताए ।
उनले सहकारीको सिद्धान्त र नीति अनुसार सहकारी सञ्चालन हुने व्यवसथा गर्ने बताए ।
त्यसैगरी, अर्थमन्त्री पुनले बजेटमा रोजगार बैंक स्थापना गरी रोजगारी सम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख तयार गरिने उल्लेख गरिएको छ।
श्रम बजारमा आवश्यक पर्ने रोजगार र मागलाई स्वचालित प्रणालीमा आवद्ध गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । श्रमाधान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगारलाई सार्वजनिक मर्मत सम्भारका काममा लगाइने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट करिब दुई लाख जनालाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिइने उल्लेख गरिएको छ ।
बजेटमार्फत विदेशबाट फर्किएका एक लाख नागरिकलाई स्वरोजगार बनाइने घोषणा गरिएको छ ।
उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान, सीप र पुँजीबाट उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ सञ्चालन गरी एक लाख जनालाई स्वरोजगार बनाइने छ ।’
वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका नागरिक र बैंक खातामा रेमिट्यान्स पठाएको सुनिश्चितताको आधारमा विना धितो ऋण उपलब्ध गराउने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी, काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवन समेत उपयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत, सुरक्षा लगायतको पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्क सन्चालनको काम अगाडि बढाउने सरकारको घोषणा छ ।
यस्तो पार्कमा तीन वर्षका लागि वर्क स्टेसन सन्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराइने छ ।
सार्वजनिक, निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हब सन्चालनको लागि काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित चारखालमा बहुतले संरचना निर्माण गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए ।
ललितपुरको खुमलटारमा ‘ज्ञान पार्क’ स्थापना गर्न १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारको योजना छ ।
सरकारले सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका युवालाई सूचना प्रविधि सम्बद्ध उद्योगमा इन्टर्न गर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
सबै वडा केन्द्र, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याइने छ ।
डिजिटल डिभाइड कम गर्न पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र महिलाको सूचना प्रविधिमा पहुँच बिस्तार गरिने छ ।
सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
यो चालु आवको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले धेरै हो । यो संशोधित बजेट भन्दा २१.५६ प्रतिशत धेरै हो । यस वर्ष सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएको थियो ।
Categorized in राष्ट्रिय
