काठमाडौं । आन्दोलन र प्रदर्शनबाट हुने सार्वजनिक र व्यक्तिगत सम्पतीको नोक्सानीको असुल उपर गरिने गरी गृहमन्त्रालयले कार्यविधि जारी गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन काठमाडौ, ललितपुर लगायतका जिल्लाले सोमवार सो मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिबारे सुचना जारी गरी सचेत गराएको छ ।
मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक प्रदर्शन, हड्ताल, तथा विरोधका कार्यक्रमहरुबाट हुने क्षति मूल्यांकन सम्बन्धी कार्यविधि– २०८१ जरी गरेको हो ।
सो कार्यविधि अनुसार अबदेखि आन्दोलनका क्रममा सम्पत्तिमा नोक्सान र्पुयाए सम्बन्धित व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराइने छ।
सो सन्दर्भमा काठमाडौं प्रशासनले भन्यो,‘आगामी दिनमा काठमाडौं जिल्ला भित्र विभिन्न राजनैतिक दल, संगठित संस्था, सरकारी वा गैरसरकारी संघ, संस्था, व्यक्ति वा समूहबाट गरिने सार्वजकि प्रदर्शन, धर्ना जुलुस लगायतका कार्यहरु गर्दा उक्त कार्यविधि पूर्ण रुपमा पालना गर्ने शर्तमा स्थानीय प्रशासनबाट अनुमति लिएर मात्र गर्न हुन सम्बन्धीत सबैमा सुचित गरिन्छ ।’
प्रदर्शनकारीले सडकका ब्लक/ढुंगा निकालेर प्रहरीमाथि प्रहार गर्ने, बोटविरूवामा क्षति र्पुयाउने लगायतका गतिविधि गरेको पाइन्छ ।
यसरी हुने सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सानीको परिपूरण गर्न गृह मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरेको हो।
कार्यविधिअनुसार प्रदर्शनकारीबाट कुनै किसिमको सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति भएमा मूल्यांकनका लागि सुरूमा आफैँले १५ दिनभित्र प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सकिने भनिएको छ ।
तर निवेदन नदिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले क्षति मूल्याङ्कन गराएर परिपूरण गर्न आवश्यक देखेमा समितिलाई क्षति मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिने भनिएको छ ।
क्षति गर्ने वा उक्त पक्षको नेतृत्वलाई सात दिनभित्र समितिमा स्पष्टीकरण पेस गर्ने मौका दिने भनिएको छ । तर स्पष्टीकरण पेस गरेको चित्त नबुझेमा वा नबुझाएमा थप ७ दिन म्याद दिएर सो पक्षलाई बिगो भराउन जानकारी गराउने भनिएको छ ।
Categorized in राष्ट्रिय
