काठमाडौं । सरकारले सडक विस्तार गर्ने क्रममा मुआब्जा विना घर तथा अवास भत्काउन थालेपछि सडक विस्तारमा समस्या देखिएको छ ।
तर अब सररकाले आवास तथा घर सरकारी प्रयोजनको लागि अघिग्हण गर्नु परेम अग्रिम मुआब्जा दिने गरि संसदमा विधेयक दर्ता गराएको छ । सो विधेयक अनुसार अब नागरिकको आवास सार्वजनिक हितका लागि अधिग्रहण गर्नु परेमा अधिग्रहण पहिले नै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
सम्बन्धित घरधनीले पुनर्वास रोजेमा पुनर्वास र क्षतिपूर्ति रोजेमा क्षतिपूर्ति पाउनेछन्। क्षतिपूर्ति रकम अधिग्रहण अघि नै उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। तर, कुनै विशेष परिस्थिति सिर्जना भएमा तोकिएको समयभित्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने गरी राज्यले आवास अधिग्रहण गर्न सक्नेछ ।
Categorized in समाज
