काठमाडौं । आवासको अधिकार सम्बन्धमा बनेको विधेयक संसदबाट परित भए सरकराले घरवारविहिनलाई घर दिने भएको छ ।
संसदमा दर्ता भएको विधेयक अनुसार आफू र परिवारसँग जग्गा वा आवास नभएको स्वःघोषणा गरे सरकारले आवासको व्यवस्था मिलाउने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
विधेयकको दफा १२ मा आफू र परिवारसँग जग्गा वा आवास नभएको स्वःघोषणा गरे सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । आवास प्राप्त गर्नेले स्वःघोषणमा देशको कुने पनि भु–भागमा जग्गा जमिन वा आवास नभएको तथा आय आर्जनबाट पनि आवासको व्यवस्था गर्न नसक्ने विवरण सरकारलाई उपलव्ध गराउनु पर्दछ ।
त्यसैगरी विपत्तबाट विस्थापित व्यक्ति तथा परिवारको नाममा अन्यत्र जग्गा भए पनि भौगोलिक वा अन्य कारणले बसोबास गर्नका लागि अनुपयुक्त भएको र विस्थापित व्यक्तिको वा परिवारले आर्थिक विपन्नताका कारण अर्को बासस्थानको व्यवस्था गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकारले पुनर्वासको प्रबन्ध गर्नुपर्ने पर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
आवासको सुविधा प्रदान गर्दा व्यक्ति, परिवार वा समुदायको एकल, सामूहिक वा संयुक्त स्वामित्व राख्न सकिनेछ । सुविधाको आवास सरकारको स्वीकृति नलिइ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण लिन, बेच्न वा भाडामा लगाउन पाइने छैन ।
साथै विधेयकमा आवास अधिकार प्राप्त गर्ने परिवारले झुठो विवरण पेश गरेको पाईएमा दुई वर्षसम्म कैद, पाच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने छ । सुविधाको आवासलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरे एक वर्षसम्म कैद र तीन लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ संविधानले आवासको सुविधालाई मौलिक हकमा राखेपछि सरकारले विधेयक ल्याएको हो ।
सुविधा लिन राष्ट्रसेवक र व्यापारीको हकमा भने यो विधेयक लागु नहुने भएको छ । राष्ट्रसेवक बहालवाला वा सेवानिवृत भएको व्यक्ति तथा उसको परिवारले आवासको अधिकार दावी गर्न पाउने छैनन ।
त्यसैगरी विधेयकले स्वदेशी वा विदेशी कम्पनी, संगठित संस्था, साझेदारी, र्फमबाट पारिश्रमिक वा अन्य कुनै आर्थिक सुविधा पाइरहको व्यक्ति तथा उसको परिवारलाई समेत आवासको सुविधा दिइने छैन ।
नीजी क्षेत्रमा व्यापार, व्यावसाय वा अन्य आर्थिक उर्पाजनको कार्यमा संलग्न रहेको व्यक्ति तथा परिवार, विदेशमा बस्ने वा विदेशी मुलुकमा आवासीय अनुमति प्राप्त व्यक्ति, आवास नभएको तर, सरकारले ताकेको भन्दा बढी चल अचल सम्पति भएको व्यक्तिलाई पनि यस्तो सुविधानबाट बन्चित गरिएको छ । तर, विपद्मा परि आवास नष्ट भएको र तोकेको भन्दा कम वार्षिक आय भएको व्यक्ति तथा उसको परिवारले भने यो सुविधा प्राप्त गर्न पाउनेछ ।
Categorized in राष्ट्रिय
