काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाले ललिता निवासको सरकारी जग्गा ओगटेर बसेका व्यक्ति, संस्था, कम्पनीलाई हट्न अनुरोध गरेको छ ।
काठमाडौं– ४ स्थित रहेको सरकारी जग्गामा निर्माण गरिएको संरचनाहरु आफैं हटाउन ७ को अवधि दिएर हटाउन आग्रह गरेको हो ।
सूचनामा भनिएको छ, ‘यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिनभित्र उक्त ललिता निवास क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति, कम्पनी तथा संघ संस्थाहरु सो क्षेत्रबाट हटी सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा उचित प्रबन्ध गर्ने कार्यमा महानगरपालिकालाई सहयोग गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।’
सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सहयोगका लागि अनुरोध गरेको आग्रह गदै सुचनमा भनिएको छ,‘विशेष अदालत, काठमाडौँबाट वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी कलाधर देउजा समेत १७५ जना भएको “सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको” मुद्दामा २०८० फागुन ३ गते भएको फैसलाबाट काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं.४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा जफत (सरकारी) भएको छ ।’
‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद – १३ स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत दफा ९७ (१) ले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत संभार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व महानगरपालिकालाई तोकेको छ ।
विशेष अदालत, काठमाडौँको उक्त फैसलाबाट जफत (सरकारी) भएको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं.४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’
Categorized in स्थानिय
