काठमाडौं । आन्दोलनरत राहत शिक्षकहरू र सरकारबीच सहमति भएपछि आन्दोलन फिर्ता भएको छ ।
काठमाडौंमा केही दिन यता जारी राहत शिक्षकहरुसँग शुक्रबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा भएको वार्तामा ५ बुँदे सहमति भएको हो ।
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीका अनुसार राहत शिक्षकहरुको सतप्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराईने, राहत शिक्षक स्थायी भएका खण्डमा अस्थायी सेवा अवधि पनि शतप्रतिशत नै गणना गर्ने सहमति भएको छ ।
सहमतिमा मिति २०७६ पछि स्थायी नियुक्ति लिएका तर लामो समय राहत तथा अस्थायी करार उमावि अनुदान दरबन्दीमा कार्य गरेका शिक्षकको हकमा पेन्सनका लागि समयावधि नपुगेमा पुरानो सेवा अवधि जोडेर शिक्षा ऐन २०२८ को व्यवस्थाअनुसार निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
यस्तै योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली नयाँ शिक्षा ऐन प्रारम्भ भएपछि नियुक्त हुने शिक्षकबाट लागु गर्ने, सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यालय संरचना तथा विद्यार्थी संख्याका आधारमा विद्यालय कर्मचारी दरबन्दी कायम गर्ने सहमति भएको छ ।
सहमतिमा सरकारले संसदमा दर्ता गरेको शिक्षा विधेयकमा राहत लगायतलाई पनि दरबन्दी कायम गरी त्यसमा प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गराइने प्रस्ताव राखिएको छ ।
वार्तामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राई र राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारी, नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारी र नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरलगायत सहभागी थिए ।
यस अघि शिक्षा विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने मागसहित नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा असोज ३ गतेदेखि ५ गतेसम्म काठमाडौंमा आन्दोलन भएको थियो ।
महासंघसँग सरकारले ६ बुँदे सहमति गरेपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो ।
तर सो सहमतिले राहत शिक्षकहरूका माग सम्बोधन नगरेको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन जारी राखेका थिए ।
Categorized in राष्ट्रिय
