काठमाडौं । विश्व बैंकले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा परियोजनाको कार्यन्वनको लगि दिने २२.७ मिलियन डलर स्वीकार्ने शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले निर्णय गरेको छ । सोको लागि अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा वार्ताटोली गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
त्यसैगरी पूर्वपश्चिम राजमार्ग सुधारका निम्ति एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १८० मिलियन सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि पनि सरकारले वार्ताटोली गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सञ्चारमाध्यमहरुलाई जनकारी दिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उखु किसानलाई गत जेठ १५ गतेदेखि नै लागू हुनेगरी प्रतिक्विन्टल ६० रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
त्यसैगरी केन्द्रीय कानून पुस्तकालयलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, स्थानीय निर्वाचनका क्रममा बाजुरामा ज्यान गुमाएका हंस रावतकी श्रीमतीलाई सहयोगस्वरुप रु १० लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गर्नुका साथै बैठकले दुई जना सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकलाई सरुवा गरेको छ ।
अर्को व्यवस्था नभएसम्म केन्द्रीय बालकल्याण समिति र जिल्ला बाल कल्याण समितिलाई निरन्तरता दिन, नेपालगञ्ज, चितवन, पर्सा र रुपन्देहीमा बाल सुधारगृह सञ्चालनको अनुमति दिइएको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय छ ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समाज कल्याण परिषद्को अनियमितता छानबिन गर्न विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको छ ।
बैठकले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको विद्यमान संगठन संरचनालाई सुधारसहित निरन्तरता दिने र वन पैदावार विकास समिति र टिम्बर कर्पाेरेशनलाई एक–अर्कामा गाभ्ने निर्णय गरेको छ ।
Categorized in राष्ट्रिय
