काठमाडौं । संसदीय क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको खारेजी माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा समावेश गरेको यस कार्यक्रमको खारेजीको मार्गै अधिवक्ता अनिल आचार्यसमेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा बिहीबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।
संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाममा प्रति निर्वाचन क्षेत्र ५ करोडका दरले देशलाई ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ ब्ययभार हुने गरी रकम विनियोजन गरिएको भन्दै रिटमा बजेटको सो व्यवस्था खारेजीको माग गरिएको हो ।
Categorized in राष्ट्रिय
