काठमाडौं । धादिङ धुनिवेस नगरपालिका र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाले सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकासँग भएको पूर्व सहमति कार्यन्वन नभए फोहोर फाल्न नदिने बतएका छ ।
बैशाख ५ गते पालिकाविच भएको बैठकले सहमित कार्यन्वन गर्न १५ दिने अल्मिेटम दिएको छ । सो समयभित्र सहमति कार्यन्वन गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
धुनीवेशी नगरपालिका प्रमुख बालकृष्ण आचार्य र ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङले ७ बुँदे माग सहित एक विज्ञप्ती जारी गरेका छन ।
गत २०७९ जेठ २३ र २६ गते नेपाल सरकार, सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपलिका, धुनीवेशी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिका तथा प्रभावित क्षेत्रहरुका प्रतिनिधिहरुसँग भएको सहमित कार्यन्वन गर्न भनिएको छ ।
७ बुँदे मागहरुः
१. २०७९/०२/२३ गते नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, धुनिवेशी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाका सरोकारवालाहरूबीच र मिति २०७९/०२/२६ गते काठमाडौं महानगरपालिका, धुनिवेशी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाको प्रभावित क्षेत्रका वडाध्यक्षहरूबीच भएको सम्झौताका अनुरूप बुँदा कार्यान्वयन नभएको हुँदा ती बुँदाहरुलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन पर्ने ।
२. फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि वैज्ञानिक तथा आधुनिक प्रविधिबाट विज्ञ टोली गठन गरेर न्युन प्रभाव पर्ने गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने र बञ्चरेडाँडाबाट निस्किएको फोहोरको लिच्चडलाई कोल्पुखोलामा मिश्रण नगरी अन्यत्र कुनै स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने।
३. ककनी गाउँपालिका र धुनीवेशी नगरपालिकाका अति प्रभावित, प्रभावित र बेलकोटगढी नगरपालिकालाई वर्गीकरण गरी बञ्चरेडाँडाबाट २ किमी जिपिएस क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने र प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण अगाडि बढाउनुपर्ने ।
४. हालसम्म फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने क्रममा सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा के(कस्ता प्रकृतिका इआइए गरियो, कति गरियो? कार्यान्वयनको अवस्थाा कस्तो रहेको छ र कुन(कुन निकायवाट सो इआइए गरिएको हो सोको जानकारी उपलब्ध गराउने।
५.ककनी गाउँपालिका, धुनीवेशी नगरपालिकाका वडाहरूमा वार्षिक १० करोड बराबरको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नका लागि नेपाल सरकार, काठमाडौं महानगरपालिका र सरोकारवाला निकायमा बजेट विनियोजन गर्नका लागि माग गर्नुपर्ने।
६. फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय अति प्रभावित, प्रभावित र न्यून प्रभावितले आफ्ना मागहरू राख्ने क्रममा आन्दोलन गर्दा विभिन्न झुटा मुद्दा लगाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको हुँदा स्थानीयमाथि थप चोट पुगेको छ, जसले गर्दा तत्काल त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरू फिर्ता लिई निजहरूको मानव अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने।
७. माथि उल्लिखित माग १५ दिनभित्र पूरा नभएमा दुवै स्थानीय तहको कार्यापालिका बैठकले निर्णय गरी फोहोर ढुवानी बन्द गराइनेछ ।
Categorized in स्थानिय
