काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषदको सोमवार बसेको बैठकले सुराकी परिचालन खर्च खारेज गरेको छ ।
तीन दशकदेखि सुराकी खर्चको रुपमा गृहमन्त्री र गृह सचिवले बुुझ्दै आएको खर्चलाई बैठकले खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गृहमन्त्रीले दैनिक ५० हजार र सचिवल २५ हजारसम्मको खर्च फाँटवारी नदेखाई गर्न सक्ने सो खर्च पाउने व्यवस्थामा सरकारले रोक लगाएको हो ।
यो निर्णयसँगै मन्त्री र सचिवले मनोमानी रूपमा दैनिक रकम बुझ्ने बेथितिमा लगाम लागेको छ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शुक्रबार पदबहाली गरेकै दिन सुराकी परिचालनका नाममा हुने खर्च खारेज गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रवक्ता रवीन्द्रप्रसाद देवकोटाले सुराकी खर्च खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सुशासनका लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन ।
Categorized in राष्ट्रिय
