काठमाडौं । आठ दलिय गठबन्धनका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति निर्वाचन सकेपछि मात्र विश्वासको मत लिने तयारी गरेको छ ।
फागुन २५ गते राष्ट्रपति निर्वाचन र चैत्र ३ मा हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सरकारले विश्वासको मत लिने र मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने गठबन्धनका नेताहरुको अनुमान रहेको छ ।
फागुन १३ गते नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रपति उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहाललगायत ८ दलले राष्ट्रपतिमा सघाउने औपचारिक निर्णय गरेपछि नेकपा एमालेसँग गरिएको पुस १० गतेको गठबन्धन टुटेको छ ।
एमालले राष्ट्रपतिमा पूर्वसभामुख तथा पार्टी उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङलाई उतारेका छन । आईतवार एमालेको सचिवालय बैठकले औपचारिक रुपमा माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन सकिएको घोषणा गर्दै आफ्ना सबैमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएका थिए ।
सोमवार एमालेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साह, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई, परराष्ट्रमन्त्री पौड्याल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पदम गिरी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरी र रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाएका थिए ।
यस अघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्ना सबै मन्त्रीहरुलाई बोलाएको थियो ।
माघ १३ मा नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय बमोजिम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि माघ २२ गते सरकारबाट बाहिरिएको छ । सो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत राखेको छ ।
अहिले मन्त्रिपरिषदमा माओवादी र जनमत पार्टीका एक मन्त्री छने भने प्रधानमन्त्री दाहालको जिम्मामा १६ मन्त्रालय रहेको छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचन अघि मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्ने मुडमा प्रधानमन्त्री दाहाल नरहेको गठबन्धनका केही नेताहरुको भनाई छ । तुरुन्तै मन्त्रिपषिद विस्तार गर्दा असुन्तिष्टहरु उत्पन्न हुने सक्ने संभावना देखिएकोले ढिला हुने भएको छ ।
अहिले दाहाल नेतृत्व सरकारलाई नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकिकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल समर्थन रहेको छ ।
एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि दाहालले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार संयुक्त सरकारको नेतृत्व गरेका दाहालले यसअघि पुस २६ मा विश्वासको मत लिएका थिए ।
सम्बन्धीत समाचारःप्रधानमन्त्री दाहालले लिने विश्वासको मत प्रक्रिया के हो ?
Categorized in राष्ट्रिय
