काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय उम्मेदवारलाई लगाएको जरिवाना मिनाह विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले सरकार र राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाएर सो विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ । रिटको पेशी फागुन १२ गते तोकिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई गरेको जरिवाना मन्त्रिपरिषदको फागुन ४ गतेको निर्णय अनुसार माफी गरेपछि राष्ट्रपतिले नेपालका संविधान धारा २७६ बमोजिम मिना गरिएको थियो ।
गत बैशाख ३०मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६५० जनालाई आयोगले समयमै खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै जरिवाना गरेको थियो ।
आयोगका अनुसार ती उम्मेदवारहरुका नाममा २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
Categorized in स्थानिय
