काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसलाई विपक्षी दलको मान्यता नदिन माग सहित पेश भएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सो विषयमा संसदको आन्तरिक विषय भएको बताएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले सो विषयलाई दरपीठ गरिदिएको छ । कुन दललाई विपक्षी दलको मान्यता दिने भन्ने विषय संसद्को आन्तरिक काम भएको भन्दै अधिवक्ता विमल पोखरेलले पेस गरेको रिट सर्वोच्चले दरपीठ गरिदिएको हो ।
दरपीठ आदेशमा भनिएको छ, ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा ससदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २ (ङ)मा विपक्षी दलको नेता सम्बन्धमा व्यवस्था भएको, उल्लिखित व्यवस्था र प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ अनुसार संसद्मा कुन दललाई विपक्षी दलको मान्यता दिने भन्ने विषय संसदको आन्तरिक कारबाहीको विषय भएको र त्यस्तो विषयमा नेपालको संविधानको धारा १०३(५) बमोजिम कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने र निवेदकलाई निवेदन गर्ने हकदैयासमेत रहेको नदेखिँदा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत लिई आएको प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन ।’
निवेदनमा कांग्रेसलाई प्रमुख विपक्षी दलको हैसियतमा संसद् सचिवालयबाट प्राप्त हुने सेवा, सुविधा नदिन तथा सभामुखलाई विपक्षी दलको नेता तोक्न परमादेश माग गरिएको थियो ।
Categorized in राष्ट्रिय
