काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन सरकारले अहिले ल्याएको अध्यादेशको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ ।
सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७९’ ल्याएपछि सत्ता गठबन्धनका नेतारुनै विरोधमा उत्रेका छन ।
अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यलयमा प्रमाणिकारणको लागि पेश भएको छ । राष्ट्रपति कार्यलयबाट प्रमानिणकरण भएको खण्डमा विभिन्न राजनीतिक मुद्दामा जेल सजाय काटिरहेकाहरुले आमफमी पाउने छन ।
सरकारले अहिले ल्याएको अध्यादेश जेलमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरी लगायत विद्रोही नेताहरूले आममाफी पाउने छन ।
अध्यादेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको २०७४ को ११६ को उपदफा (८) पछि (९) थपिएको छ ।
सरकाले थपको बुँदा अनुसार सरकारसँग असहम भई विभिन्न समयमा गरेको हिंसात्मक आन्दोलन गरिरहेका दल वा समुले सरकारको प्रचलित कानुनलाई मानी शान्ति सम्झौता आएर सहमति गरेको भएको खण्डमा उनीहरुमाथि सरकारले लगाएको विभिन्न मुद्दाहरु फिर्ता लिन सकिने उल्लेख छ ।
यस अनुसार यस अघि विप्लव समुहका कार्यकर्ता, सिके राउतको कार्यकर्ताहरु रिहा हुन सक्छ । यस अघि उनीहरुले सरकारसँग विभिन्न चरणमा वर्ता र सहमति समेत गरेको छ ।
यद्दपी अहिले यस अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भने सुरु भएको छ ।
अध्यादेशको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्धय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विरोध गर्दै सरकारले निर्णय सञ्चयाउनु पर्ने बताएका छन ।
त्यसैगरी कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइेरालालले पनि अदालतले सजाय दिएर जेल सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई माफी दिने अध्यादेश आएको भन्दै विरोध गरेका छन ।
सरकारले अध्यादेशको सहारा लिएर अदालतमा विचाराधीन रहेका बन्दी नेताहरूलाई छुटाउन खोजेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
Categorized in राष्ट्रिय
