काठमाडौं । केही समय अघि सरकरले शान्ति सुरक्षाको विषयलाई लिएर उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा गरेको निषेधित क्षेत्र भनि तोकिएको स्थानलाई सर्वोच्च अदालतले कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
काठमाडौको माइतीघर मण्डला लगायतका स्थानमा सभा तथा विरोध प्रदर्शन गर्न निषेधीत क्षेत्र गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दल तथा संध, संस्थाले विरोध गर्दै आएको छ ।
अब मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निषेधित क्षेत्र लागू हुने छैन । न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जारी गरेको निषेधाज्ञा स्थानीय प्रशासन ऐन विपरित भएको ठहर गरेको छ ।
स्थानीय प्रशासनले अर्काे आदेश नभएसम्म लागि भन्दै निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । निवेदकले उठाएको विषयबस्तु संविधानको धारा १७ को २ को ख र सोको प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशको खण्ड २ ले गरेको व्यवस्थासँग समेत सम्बन्धित रहेको भन्दै इजलासले अन्तिम सुनुवाई नहुँदासम्म अन्तरिम आदेशलाई जारी राखेको छ ।
संविधानको १७ को २ को ख मा विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ ।
Categorized in समाज
