काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीय मुद्दाका लागि इजालस हेर्न न्यायिक समिति गठन गरेको हुन्छ ।
महानगरले समितिबाट एक बर्ष कैद हुन सक्ने फौजदारी मुद्दा, मेलमिलाप हुन सक्ने देवानी मुद्दा, २५ लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुबिधा भएको मुद्दा को सुनवाई गर्दछन ।
महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलको संयोजकमा गठन हुने यस समितिले इजलासबाट न्याय निरुपणका काम थालनी गरेको छ । यस अघि इजलास मर्मत भइरहेकोले महानगरको सभा कक्षबाट काम हुँदै आएको थियो ।
महानगरका न्याय प्रशासक रामप्रसाद पौडेलकाअनुसार समितिमा आएका उजुरीहरुलाई मेलमिलाप गराउनु नै पहिलो प्रयास हुनेछ । दुवै पक्षको कुरा सुन्नु पर्ने, विवादका विषयमा तथ्य र प्रमाण जुटाउनु पर्ने र मेलमिलापका दुवै पक्षलाई चित्त बुझाउनु पर्ने भएकोले कहिलेकाहीँ कुनै उजुरी फस्र्यौट हुन समय लाग्न पनि सक्छ ।
अहिले न्यायिक समितिमा २४२ उजुरी छन । यीमध्ये १४४ वटा मुद्दा सरेर आएका हुन ।
नेपालको संबिधानको धारा २१७ मा न्यायिक समिति सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । समितिको कार्य सम्बन्धि व्यवस्था, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ मा व्यवस्था छ ।
न्यायिक समितिको सदस्यमा कुश ढकाल र आशा श्रेष्ठ रौनियार छिन ।
Categorized in स्थानिय
