काठमाडौं । पोखरमा आयोजित मेट्रो मिट नेपाल (महानगर मेयर सम्मेलन) ले ७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
विहिवार र शुक्रवार २ दिने सम्मेलनले ६ महानगरका भेलाबाट सो घोषणापत्र जारी गरको हो ।
घोषापत्रको पहिलो बुँदामै विद्यमान स्थानीय कानुनमा परिमार्जन गरी संघीय सरकारले महानगरका लागि संघीय संसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्न अनुरोध गरेको छ ।
महानगर मञ्च नेपालको माध्यबाट महानगरका विशिष्ट प्रकाकृतिक, सांस्कृतिक एंव समाजिक मौलिक चरित्र एंव समस्या र सम्भावनाहरुलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, महानगर मञ्चले प्रत्येक बर्ष आलोपालो गरेर महानगर सम्मेलनको आयोजना गर्ने तथा सचिवालयको व्यवस्था समेत गर्ने तेस्रो बुँदामा उल्लेख छ ।
महानगरमा नीति तथा आयोजना गठन गरी व्यवस्थित सहरीकरण, तथ्यमा अधारित नीति निर्माण र उपलव्धिमुलक एंव जवाफदेही कार्यान्वयन प्रणाली सुनिश्चित गरिने छ ।
त्यस्तै महानगरका छिमेकी उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकासँग समेत सहकार्य गर्ने गरी हरित तथा समावेशी पूर्वाधार, सुशासन तथा विकास, वित्तीय लगानी, आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन एवं सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
महानगरबीच आपसी समन्वय गरेर अन्य सरकार र राज्यका अंग र निकायसँग सूचना सम्प्रेषण र परामर्श गरेर सहकार्य गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
साथै महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले सहयोग नगरेको आरोप लगाएका छन ।
सो सभामा काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह, ललितपुरका चिरिबाबु महर्जन, पोखराका प्रमुख धनराज आचायर्, बीरगंजका राजेशमान सिंह, विराटनगरका नागेश्वर कोईराला र भरतपुरका रेणु दाहाल सहभागी भएका थिए ।
Categorized in स्थानिय
