काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको लागि काठमाडौं महानगर र ललितपुर महानगरलाई प्रतिवेदन तयार पार्न आदेश दिएको छ ।
काठमाडौंको फोहर व्यवस्थापन नभएकोवारे दायर रिट निवेदनमा फोहर व्यवस्थापन कार्ययोजनासम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन पाँच महिना भित्र तयार गर्न समेत आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं र ललितपुरमा नियमित रुपमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न के के कठिनाई र बाधाहरु हुने गर्छन ? सबै बुँदाहरुमा र साथै महानगर र उपमहानगरपालिकाको अनुभवबाट देखिएका अन्य अवस्थाहरुमा पनि केही सुझावहरु समेत भए तिनीहरुलाई समावेश गरी विस्तृत रुपको प्रतिवेदन पाँच महिना भित्रमा पठाउनु ।’
दैनिक रुपमा निस्कने फोहोरको व्यवस्थापन हुन नसकेमा वातावरण दुर्गन्धित भई आम नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउन आदेश दिएको थियो ।
१२ असोज २०७५ सालमा सर्वोच्च अदालतले फोहोर व्यवस्थापनमा आन्दोलन र हड्ताल गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्न र स्थानी सरोकारको समेत सम्बोधन गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।
सो आदेशको पालना भए नभएको बारे पनि विवण प्रस्तुत गर्न भनिएको छ ।
Categorized in समाज
