काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेका सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले संसद सदस्य नरहेका ओली सरकारका ७ मन्त्रीहरुलाई कामकाज गर्न रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
संसद सदस्य नरहेका मन्त्रीहरु गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, श्रम राज्यमन्त्री गौरीशंकर चौधरी, खानेपानी मन्त्री मणि थापा र खेलकुदमन्त्री दावा लामालाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गृह, उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, शहरी विकास, श्रम, खानेपानी र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रिक्त भएको छ ।
संसद सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई दोहोर्याएर मन्त्री बनाउनु संविधान विपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता विराज थापा र अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
संविाधानमा गैरसांसद मन्त्री बनेमा ६ महिनाभित्र संसद सदस्य भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर एक पटक मन्त्री भइसक्दा पनि संसद सदस्य बन्न नसकेकाहरु पुन नियुक्ति हुनु संविधानको धारा ७८ को १, २ र ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
Categorized in राष्ट्रिय
