काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपलिमा सबैभन्दा बढि घर खाली गराई पाउ भनी उजुर परेको महानगरको न्यायिक समितिले जनाएको छ ।
न्यायिक समितिले गएको बर्ष आ. ब. २०७५/०७६० मा परेको विभिन्न उजुरी तथा कार्वाही बारे जानकरी सार्वजनिक गरेको छ ।
समितिका अनुासर २९३ वटा उजुरीउपर कारवाही चलाएको जनाएको छ ।
अघिल्लो आ. व. २०७४/०७५ बाट दायित्व सरेर आएका ९५ वटा उजुरीमध्ये ४६ वटा घर कोठा खाली गराउने सम्बन्धमा र ३४ वटा सम्बन्ध बिच्छेदको शिफारिस माग गरिएका थिए ।
गएको आ. व. २०७५/०७६ मा समितिले सबैभन्दा बढी घरकोठा खाली गराइ पाउने उजुरीमा कार्वाही गरेको छ । यस शीर्षकमा १२३ वटा उजुरी परेकोमा ५४ वटा निर्णय गरियो । ४३ वटा बिचाराधीन अवस्थामा छन । २० वटा तामेलीमा छन भने ६ वटा उजुरीमा मेलमिलाप गराइयो ।
त्यसैगरी कानुन अधिकृत हरिमाया घिमिरेका अनुसार बाटो खुलाइ पाउन १६ वटा उजुरी प्राप्त भएका थिए । यो दोश्रो धेरै उजुरी संख्या भएको क्षेत्र हो ।
यस बर्ष परेको उजुरीमा घर भाडा भाग लगाइ पाउन, घर बाल बुझाएर मालसामान फिर्ता दिलाइ पाउन, मेलमिलाप गराइ पाउन, व्यवसाय सञ्चालनमा अवरोध हटाइ पाउन, नक्सा बिपरीत निर्माण हुँदै गरेका टहराको निर्माण कार्य रोकी पाउन, बिनाकारण घर भाडाबाट हटाउन लागेकाले त्यस्तो कार्य रोक्का गरि पाउन, बस्ने कोठा उपलब्ध गराइ पाउन एक—एक वटा उजुरी परेका थिए ।
नेपालको संबिधानको धारा २१७ मा न्यायिक समिति सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । समितिको कार्य सम्बन्धि व्यवस्था, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ मा व्यवस्था छ ।
Categorized in स्थानिय