काठमाडौं । उपत्यकामा सडक विस्तारको नाममा विना मुआब्जा स्थानीयको घर भत्काउने सरकारको अभियानमा सर्वोच्चले रोक लगाएको छ ।
उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाईकाजी तिवारीद्धारा सर्वोच्चले २०७४ सालमा सडक विस्तार पीडितको पक्षामा गरेको फैसलालाई खारेज गर्न सर्वोच्च आदालतमा गरेको पुनरोवलोकनको प्रयास विफल भएको छ ।
सर्वोच्चले फेरि पनि सडक विस्तार पीडितकै पक्षमा फैसाला गरेपछि अब उपत्यकाको सडक विस्तार रोकिएको छ ।
सर्वोच्चको बहृत पूर्ण इजलासले प्राधिकरणको फैसालालाई खारेज गरेपछि सडक विस्तारको नाममा स्थानीयलाई उठीवास लगाउने प्राधिकरणको अभियानमा विराम लागेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु मिरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको वृहत पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनको निवेदन नै खारेज गरिदिएको छ ।
आयुक्त भाईकाजी तिवारीका अनुसार सरकारसँग घरधनीलाई मुआब्जा दिई घर भत्काउने सामथ्र्य नभएकोले सर्वोच्चको फैसलासँगै विवादित क्षेत्रको सडक विस्तारमा रोक लागेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाअनुसार कलंकी–नागढुंगासहित सडक विस्तार भइरहेका क्षेत्रमा मात्र ५० अर्ब मुआब्जा बाँड्नुपर्ने प्राधिकरणको अनुमान छ तर यसको परिपुर्ति गर्न सरकारसँग बजेट नभएको तिवारीको भनाई छ ।
उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुमन सायमीको नेतृत्वमा सडक पीडितलाई न्याय दिन माग गर्दै विभिन्न विरोध तथा दवाव मुलक कार्यक्रम भईरहेको छ ।
Categorized in राष्ट्रिय
