काठमाडौं । गैरन्यायिक सडक विस्तार सम्बन्धमा सरकारले सर्वोच्च अदालतमा गरेको पुनरावोलकन निवेदन खारेज गरिदिएपछि सरकारलाई कडा झड्का लागेको छ ।
विहिवार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिस मिरा खड्का, विश्वभर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, टंक बहादुर मोक्तान सम्मिलित बृहत पूर्ण इजलाशले पुनरोवलकन निवेदन खारेज गर्दै यसअघि सर्वोच्चले गरेकै फैसला सदर गरेको छ ।
यसअघि काठमाडौंका सडक विस्तार परियोजनाका पीडितका सम्बन्धमा पूर्ण इजालसबाट गरेको फैसलालाइ सरकारले पुनरावलोकन गर्न माग गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले गत असोज २ गते पूर्ण ईजलासबाटै पीडितका पक्षमा गरेको फैसला उपर सरकारले पुनराबलोकन गर्न माग गरेको थियो ।
सडक विस्तार गर्ने नाममा सरकारले उपत्यका विभिन्न वस्तीहरुमा गैरन्यायिक ढंगबाट सडक विस्तार गरेपछि स्थानीयवासीहरु आन्दोलनमा उत्रेका थिए ।
सडक पीडितले गैरन्यायिक सडक विस्तार विरुद्ध सडक देखि सदन र कानुनी संघर्ष गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध र आलोचना भएको थियो ।
पीडितहरुले लामो समयदेखि उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति गठन गरी विभिन्न आन्दोलन गर्ने क्रममा कानुनी जित भएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुमन सायमीको भनाई छ ।
उपत्यकामा सडक विस्तारका नाममा यहाँका बासिन्दाको घर नै उठिवास गराएपछि आन्दोलनमा बाध्य भएको समितका अध्यक्ष सायमीले बताए ।
सायमीका अनुसार उपत्यका सडक विस्तार परियोजना अन्तर्गत पीडितलाइ मुआब्जा नै नदिएर घर भत्काउन थालेपछि आन्दोलनमा उत्रेका बताए ।
सर्वोच्चको यस फैसलासँगै अब सरकारले सडक बिस्तार गर्दा त्यस अगाडि नै मुआब्जा अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
Categorized in समाज
